Home देश - विदेश

सुजित शिंदे : 9619197444

आज भारतात वैद्यकीय सेवा दिवसेंदिवस प्रचंड महाग होत चालल्या आहेत. तसेच अनेक नवनवीन आजार वाढल्याचे दिसत आहेत. कॅन्सर, डायबिटीस, हार्ट अ‍ॅटॅक, बीपी याचेही प्रमाण वाढले आहेे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहेे. जगभरातील बालमृत्यूपैकी सुमारे 26 टक्के बालमृत्यू भारतात होतात, याचे मुख्य कारण म्हणजेे योग्य वैद्यकीय सुविधेचा अभाव तसेच डॉक्टर उपलब्ध न होणे हे होय.
आज भारतात सुमारे 8 लाख डॉक्टर्सची कमतरता आहेे. भारतात एम.बी.बी. एस डॉक्टरांच्या शिक्षणासाठी 72 हजारच जागा उपलब्ध असतात. त्यामुळे दरवर्षी फक्क्त 72 हजार विद्यार्थीच एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेवू शकतात व नीट या प्रवेशपरिक्षेसाठी बसलेेले उर्वरित लाखो विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत.
या वर्षी सुमारे 15 लाख 30 हजार विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ ही प्रवेश परिक्षा दिली. त्यापैकी सुमारे 7 लाख 95 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेे. आता त्यापैकी फक्त 72 हजार विद्यार्थ्यांनाच भारतातील मेडीकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येईल. (यामध्ये सर्व सरकारी, खासगी, डीम्ड कॉलेजेस यांचा समावेश आहे.) मग उरलेेल्या 7 लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? हा प्रश्न निर्माण होेतो.
शिवाय आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे फी! प्रायव्हेट! डीम्ड कॉलेजमध्ये एमबीबीएस होण्याचे बजेट 80 लाख रूपयापासून ते 1 कोटी 25 लाख रूपयांपर्यतचे आहेे.शिवाय पुढे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करावयाचे असल्यास पुन्हा तितकाच पैसा खर्च होतो. हे सर्व हुशार परंतु सर्वसामान्य व मध्यम कुटूंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेे.
त्याचप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिकविणार्‍या प्राध्यापकांचीदेखील वानवा आहे. काही ठिकाणी प्राध्यापकाचा स्तरदेखील खालावलेेला दिसतो.
अशा निराशाजनक वातावरणामध्ये परदेशात एमबीबीएस (म्हणजेे तेथील एमडी) करणे हे जास्त व्यावहारिक व योग्य ठरते. तेथील उच्चविद्याविभूषित प्राध्यापक, उत्तम शिक्षण पध्दती, 12 विद्यार्थ्यांमागे एक प्राध्यापक, अद्ययावत तंत्रज्ञान शिकता येणे या बाबीही महत्वाच्या ठरतात. तेथील कमालीची सुरक्षितता, नियमांचे काटेकोर पालनदेखील महत्वाचे ठरतात. कॉलेजच्या डीम व तत्सम मंडळींचे बहूतेक विद्यापिठांमध्ये वैयक्तिक लक्ष असते. म्हणजे विद्यार्थ्यांना ‘दांडी’ मारता येत नाही.‘सेल्फ स्टडी’ व आकलन यावर भर दिला जातो. बहूतेक ठिकाणी एक दिवसा आड किंवा आठड्यातून एकदा परिक्षा घेतल्या जातात. राहण्यासाठी दिलेेल्या हॉस्टेल्सची उत्तम सुविधा असते. बर्‍याच ठिकाणी भारतीय जेवणही उपलब्ध होेते. कारण भारतीय विद्यार्थ्यांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेेली संख्या, हे होय. बहूतेक देश मुलींच्या दृष्टीने संपूर्णत: सुरक्षित आहेेत. थंड हवेपासून संरक्षण करण्यासाठी जागोजागी हिटर्स बसवलेेलेे आढळतात. एकंदरीत भारतीय मुले परदेशातील नव्या जगात रममाण झालेेली दिसत आहेेत. तरीदेखील दरवर्षी सरासरी 5 हजारच विद्यार्थी परदेशात डॉक्टर बनण्यासाठी जातता. फी परवडत नसल्याने मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत याकरिता केंद्र शासनाने ‘विद्यालक्ष्मी’ योजनेतंर्गत बँकांना शैक्षणिक कर्ज जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपल्या पाल्याशी योग्य चर्चा करून निर्णय घेणे व कर्जाची परतफेड पाल्यानेच करावयाची आहे, हे त्याच्यावर ठसवणेे आवशयक आहे. असे झाल्यास अधिक संख्येने विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेवून डॉक्टर बनतील व भारतात परत येवून येथील रूग्णांची सेवा करतील, यात शंका नाही.
हेच स्वप्न उराशी बाळगून ‘अभिनव’ अ‍ॅकॅडमी, नवी मुंबई ही संस्था या क्षेत्रात कार्यरत आहेे व हे काम ‘सॉॅफ्टो’ एज्युकेशन सर्व्हिसेस प्रा.लि नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने करत आहे. अशी भारतात 22 व परदेशात 3 ठिकाणी नोंदणीकृत कार्यालये आहेत. अधिक माहितीसाठी 8108748048 संपर्क साधावा.

लखनौ : उत्तरप्रदेशातील यमुना एक्स्प्रेस वेवर सोमवारी सकाळीच अपघात झाला आहे. एक प्रवासी बस नाल्यात कोसळली आहे ज्यामुळे २९ जण ठार झाले आहेत. तर १२ पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. पोलीस आणि बचाव पथक ठिकाणी पोहचलं असून मदत आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेबाबत शोक व्यक्त केला आहे. तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. ही बस लखनऊ या ठिकाणाहून दिल्लीला जात होती. त्याचवेळी हा अपघात झाला आहे. या बसमध्ये ४७ प्रवासी प्रवास करत होते अशीही माहिती मिळते आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना उत्तर प्रदेश रोडवेजने प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ही डबल डेकर बस होती, ही बस अवध डेपोची होती. अपघातानंतर या ठिकाणी मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं असून जखमींना बाहेर काढण्याचे काम केले जाते आहे.

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध वाराणसीमधून निवडणूक लढविण्यासाठी प्रियंका गांधी यांनी माघार घेतली. मात्र या माघारीची नवनवीन कारणे समोर येत आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी प्रियंका यांना पाठिंबा देण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र येथील राजकीय आणि भौगोलिक परिस्थिती पाहिल्यास प्रियंका यांच्या माघारीचे कारण वेगळेच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

उत्तर प्रदेशातील ग्राउंड रिपोर्ट पाहिल्यास, समाजवादी पक्ष आणि बसपाने भाजपसमोर खडतर आव्हान उभे केले आहे. अनेक जागांवर दोन्ही पक्ष भाजपपेक्षा मजबूत आहेत. सपा, बसपाच्या जातीच्या समीकरणांना शह देण्यासाठी भाजपने लोकसभा निवडणूक मोदीविरुद्ध इतर अशी केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभेत भाजपकडून सर्व जागांवर नरेंद्र मोदीच उमेदवार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात प्रियंका गांधी यांच्या आगमणाने उत्तर प्रदेशातील लढाई त्रिकोणी झाल्याचे चित्र आहे. याचा लाभ भाजपला होण्याची शक्यता आहे.

वाराणसीच्या कक्षेत उत्तर प्रदेशातील २६ आणि बिहारमधील ६ जागा येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीमधून निवडणूक लढवून या ३२ जागांवर लक्ष ठेवतात. २०१४ मध्ये भाजपने ही चाल खेळली होती. त्यावेळी भाजपला ३२ पैकी ३१ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र यावेळी जातीच्या समीकरणांमुळे भाजपसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच प्रियंका यांनी येथून निवडणूक लढवली असती तर सहाजिकच काँग्रेसचे ३२ जागांवरील वर्चस्व वाढले असते. मात्र बसपा आणि सपाच्या मतांमध्ये विभाजन झाले असते. याचा फायदा भाजपलाच मिळाणार होता. या ३२ पैकी काही जागांवर काँग्रेस मजबूत असून येथील उमेदवार जिंकण्याची शक्यता आहे. भाजपला होणारा फायदा पाहता प्रियंका यांनी माघार घेतली. त्यामुळे प्रियंका यांची माघार भाजपसाठी नुकसान करणारी असल्याचे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे.

दरम्यान वाराणसी मतदार संघातून निवडणुकीच्या रणांगणात प्रियंका यांना न उतरविण्याची योजना किती यशस्वी होणार हे येणारा काळच सांगणार आहे. मात्र उत्तर प्रदेशच्या २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीची तयारी काँग्रेसकडून सुरू करण्यात आली हे देखील तेवढंच खर आहे.

अनंतकुमार गवई

मुंबई : गुजरातमधील पाटीदार नेता हार्दिक पटेल १२ मार्च रोजी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहे. हार्दिकने त्याच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून ही माहिती दिली आहे. 
देश आणि समाज सेवेचे हाती घेतलेले उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेऊन त्यांना मूर्तरूप देण्यासाठी १२ मार्च रोजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षात प्रवेश करत आहे, असं हार्दिकनं आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. कोणतीही कायदेशीर अडचण नसेल आणि पक्षाकडून तिकीट मिळाल्यास निवडणुकीसाठी सिद्ध होऊन पक्षादेश पाळण्यास आपण तयार आहोत. देशभरातील सव्वाशे कोटी जनतेसाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यानं सांगितलं.

हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समितीचे संयोजक असून, समितीच्या सदस्या गीता पटेल यांनी हार्दिकच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. दरम्यान, राजद्रोहाच्या आरोपाखाली जामिनावर असलेल्या हार्दिकनं गुजरातमधून लोकसभा निवडणुका लढवण्याची घोषणा केली होती.  

मुंबईत येणार्‍या प्रत्येकाला पोटभर जेवायला देते, सुख देते समृद्धी देते असे मानले जाते, ते खरेही आहे तसेच मुंबईची जुळी बहीण नवी मुंबईसुध्दा लोकांना पोटभर जेवायला देते, सुख देते, समृद्धी पण देते. सगळ्यांना वाटते, नवी मुंबई १९७२ साली आली, स्वर सांगू? एकदम झुट . नवी मुंबईची सुरुवात १९६७ साली झाली. आता जी माहिती माझ्याकडे आहे त्याची मांडणी मी जर केली की प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही तर माझी नक्कीच चूक असणार नाही. आता नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशाच या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना उत्तर न मिळण्याची माझी दुसरी बाजू आहे आणि ती जर खरी असेल तर माझी मांडणी दिशादर्शक ठरल्यास अयोग्य नसेल.
आता मी नेमके १९६६ हे वर्ष का नोंदवले याचे कारण प्रथम मांडणे गरजेचे आहे, म्हणजे वाचकांना आणि नवी मुंबईचे मुळ भूमीपुत्र असणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांनाही कळले पाहिजे की प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय हा एक षडयंत्राचा प्रकार आहे. १९६६ साली काही अत्यंत पोहोचलेल्या व्यक्ती एकत्र आल्या, कारण त्यांना माहित होते की मंत्रालयात नवी मुंबई हा विषय जवळपास निर्णायक स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. लगेच या डोकेबाज लोकांना एक गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. कार्यालयीन पत्ता पण मुंबईचा आणि नवी मुंबईत शेत जमीन विकत घेतली आणि त्या जमिनीत मग काही तथाकथित इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर केले. आता महाराष्ट्रात कायदा आहे कि शेतजमीन हे ङ्गक्त शेतकरीच घेवूशकतात. पण या डोकेबाजांनी सदरची शेत जमीन ही संस्थेच्या नावाने घेतली आणि तशा प्रकारचे करार अगदी स्टॅम्पड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन करून घेतले. आता त्यावर इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर झाले कि नाही हे देवासच ठावूक पण कागदोपत्री पण झाले . ऐकायला हि गोष्ट सरळ आणि साधी वाटते पण या दोन गोष्टी केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संस्था आणि इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर चा क्लेम ह्याचा पाय १९६७-६८ सालीच रोवला गेला. ग्रामस्थांना काय माहिती हा काय घोळ आहे, ते आपले दहा वीस हजारात जमीन विकून जीवाची मुंबई करण्यात मग नग्न होते आणि काही उच्च अधिकारी नवी मुंबईमधील आपल्या श्रीमंतीचा पाया रोवत होते.
शेवटी १९७२ ला सिडको आली आणि जमिनी अधिग्रहित केल्या गेल्या. ग्रामस्थांची आंदोलने सुरु झाली, पोलीस बळाचा वापर ठिकठिकाणी करण्यात येत होता, पण नवी मुंबई होणारच होती, यात काही शंकाच नाही. या सगळ्या नवी मुंबई नावाच्या समुद्रमंथनात बरेच काही घडत होते पण ग्रामस्थांच्या लक्षात हा समुद्रमंथनाचा विचारच नव्हता, ते सगळे आपल्या जमिनी वाचवण्याच्या लढ्यात व्यस्त होते. आता समुद्रमंथनातून काय बाहेर निघत होते? तर बरेच भावी नेते, ताबा पावती देताना लागणार्‍या सह्यामध्ये आपल्या टोळीचे नाव घालणारे तलाठी,जमिनीवरील डेव्हलपमेंटमध्ये कंत्राट घेणारे दलाल, वकील वगैरे वैगरे पण ह्या जमीन घेतलेल्या संस्थांचे सदस्य मात्र गप्प होते. हे कुठेच दिसत नव्हते , ते आता न्यायालयाच्या लढाईसाठी तयारी करत होते पण ह्या गोष्टी ग्रामस्थांच्या लक्षात येण्याजोग्या नव्हत्या आणि ह्या नवी मुंबईत एक नवी जमीनदार प्रकल्पग्रस्त अदृष्टपणे उभा राहून पाय रोवत होता आणि त्याची पिलावळ मंत्रालयात आणि सिडकोत तयार होत होती. पुढे बरीच आंदोलन होत होती, सुरवातीला घरटी एक गुंठा, मग रेशन कार्डावरील सदस्यांना घरासाठी जमीन असे बरेच ङ्गॉर्मुले निघत होते आणि ङ्गेल होत होते. शेवटी १२.५% हा ङ्गॉर्मुला लागू झाला अधिक काही आथिर्क कॉम्पेनसशन देण्याचे ठरले. आता १२.५% ऐवजी ८. ७५% मिळाले हा भाग पण सोडून द्या, पण पदरात बरेच काही पडून घेतले ह्याचे एक समाधान प्रकल्पग्रस्तांना झाले आणि शासनही थोडे बहुत लोकप्रिय झाले. आता या सगळ्या मंथनातुन काही आमदार झाले, काही खासदार झाले आणि काहीजण नवी मुंबई महानगर पालिका होण्याचे स्वप्न पाहू लागले.
आता ज्यांनी ह्या १९६६-६७ साली घेतल्या ते आता गेले न्यायालयात की आमची ही जमीन सिडकोने घेतली आहे. आणि नुराकुस्ती चालू झाली नुराकुस्ती म्हणजे दोघे मल्ल एकमेकांशी ठरवून कुस्ती करत असतात आणि कुस्तीचा काय निर्णय घ्यायचा आणि का घ्यायचाय याचीही माहिती या दोघांना असते. म्हणतात ना विन – विन प्रकार , म्हणजे तू पण जिंकला आणि मी पण जिंकलो आणि या जमीनदारींची ङ्गाईल सिडकोमध्ये प्रकल्पग्रस्त प्रकारातील मॅटर म्हणून दाखल झाली. मग काही अधिकार्‍यांनी हो आणि ना चा घोळ घातला आणि मग काही अधिकारी ह्या अत्यंत पीडित अशा गृहनिर्माण संस्थेचचे सभासद झाले आणि मग जी जमीन गेली ह्याच अनुषंगाने सदर संस्थेच्या सदस्यांसाठी भूखंड वितरित करण्यात आले आणि ते सुद्धा कमी म्हणून की काय सदरच्या संस्थेच्या कार्यालयासाठी सुद्धा भूखंड देण्यात आला. आणि मग मुंबईचे गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद आणि नवीन झालेले संस्थेचे सभासद ह्यांना प्रत्येकाला ४० च .मी. ते २०० चौ .मी. चे भूखंड मिळाले . बर हाव इथेच संपली असती तरी ठीक, पण आर्थिक लाभ कोण सोडणार? मग जे कॉम्पेनसशन सिडकोने दिले ते घेऊन मग परत कॉम्पेनसशन वाढवून मिळण्यासाठीच्या कोर्ट कचर्‍याची प्रदीर्घ लढाई सुरु झाली. कॉम्पेनसशन वाढत गेले कोर्ट कचेर्‍या वाढत गेल्या आणि दुसरीकडे मिळालेल्या भूखंडावर इमारती उभ्या राहू लागल्या. त्यातही काही अधिकार्‍यांनी त्यावेळपासूनच ५०:५० चा ङ्गंडा आणला आणि त्यावेळी तो स्वतःपुरता होता आता तो व्यावसायिक झाला एवढाच ङ्गरक आहे. पुढे त्या कॉम्पेनसशनचे चेक हे संस्थेच्याच खात्यात गेले की सोसायटीच्या नवीन सदस्यांनी संस्थेची बोगस खाती उघडून पैसे बाहेरच्या बाहेर ङ्गिरवला हे देव जाणे. ज्याची जमीन १९६६ ला विकत घेतली गेली त्याला ह्या सर्व गोष्टीचा पत्ताच नव्हता आणि इकडे सगळे म्हणजे सदस्य मात्र करोडपती होत होते.
आता याच जमिनीवरचा दुसरा खेळ सुरु झाला. आता १९६६-६७ ला शेतजमिनीचे करार झाले होते ते करार शेतकरी आणि गृहनिर्माण संस्था यांचे दरम्याने झाले होते आणि सदरच्या कराराला मान्यता प्रांताने दिली नव्हती. म्हणजे ज्या जमिनीचा सातबारा नावावर नाही अश्या संस्थेला सिडकोने जमिनीही दिली, पैसे ही दिले आणि खर्‍या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र कोणती कागदपत्र सादर करायची याची यादी दिली. पण प्रकल्पग्रस्त मात्र लढाईच लढतो आहे. गेल्या दहा वर्षात दहा नेते बघितले पण गेल्या दहा वर्षात मात्र निर्णयाचे लागत नाही आणि नेते मात्र श्रीमंत होत चालले आहे.
आता सध्याच्या काही लोकांनी या गृहनिर्माण संस्थेला ज्यांनी भूखंड १९६६-६७ ला विकला, त्यासाठी तो करार रद्द करण्यासाठीची लढाई संस्थेच्या काही जणांना हाताशी धरून चालू केली आहि आणि मग संस्थेच्या लोकांना पैसे द्यायचे आणि ना हरकत दाखल घ्यायचा आणि आता प्रयत्न करायचा १२. ५% चा.
आणि प्रकल्पग्रस्त करणार आंदोलन, उपोषण आणि येणार परत सुशिक्षित नेतृत्व जे कायद्याच्या कलमाच्या बढाया मारत आपला खिसा भरत राहील. बाबांनो आता तरी जागे व्हा वेळ गेली नाही अजून पण आता वेळ शिल्लक सुध्दा नाही.

ज्या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागांपैकी ६२ तूर्त भाजपकडे आहेत, तेथील हा निकाल म्हणजे भाजपच्या सार्वभौमतेस मिळालेले आव्हान..

गुणवत्ता यादीत अव्वल क्रमांक आपल्याला मिळणारच म्हणून मिजाशीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रत्यक्षात काठावरही उत्तीर्ण होण्याइतके गुण मिळू नयेत, असे सत्ताधारी भाजपचे मंगळवारी पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी झाले असणार. हे निकाल काँग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर जितके शिक्कामोर्तब करणारे आहेत त्यापेक्षाही ते अधिक भाजपच्या घमेंडखोर धुरिणांचा पाणउतारा करणारे आहेत. यासाठी भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघे- आणि फक्त दोघेच-  इतरांना अजिबात दोष देऊ शकणार नाहीत. ही परिस्थिती या दोघांनीच स्वहस्ते, स्वकम्रे स्वपक्षावर आणली. पाचपैकी तीन राज्ये भाजपने गमावली वा काँग्रेसने कमावली इतकाच मर्यादित या निवडणुकांचा अर्थ नाही. अनेकार्थानी ही निवडणूक अनेकांना राजकारणाचा अर्थ नव्याने समजावून देते. कसे ते समजून घ्यायला हवे.

पहिला धडा म्हणजे निवडणुकीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमांतील टोळ्या, धोरण, हजारो व्यावसायिकांची फौज, विविध सर्वेक्षणे, मतदारयाद्यांच्या एकेका पानावरील मतदारांची नावे स्मरणात ठेवून त्यांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणणारे पन्नाप्रमुख कार्यकत्रे आदी लवाजम्याची गरज असतेच असे नाही. किंबहुना हे सर्व नाही म्हणून राजकारण अडत नाही. हा सर्व देखावा. एखाद्या धनिकाने आपले घर मिळेल त्या दागिन्यांनी मढवले म्हणजे जसा तो समृद्ध मानला जातो असे नाही, तसेच इतका सारा फौजफाटा आहे म्हणून एखादा पक्ष निवडणुका जिंकतो असे नाही. तेव्हा या सगळ्यापेक्षा निवडणूक जिंकण्यासाठी लागतो तो कार्यक्रम. ज्याचा वायदा नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली केला आणि पुढच्या चार वर्षांत ते विसरून गेले तो कार्यक्रम. याचा अर्थ या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सत्ताधारी भाजपपेक्षा अधिक आकर्षक कार्यक्रम दिला असा अजिबात नाही. तसा कार्यक्रम काँग्रेसकडेही नव्हता. पण तरीही मतदारांनी काँग्रेसला कौल दिला. तो का?

याचे कारण सत्ताधारी भाजप विरोधात असलेली नाराजी. जगातील प्रत्येक समस्येचे उत्तर जणू आपल्याकडे आहे आणि त्याद्वारे आपण त्या समस्या सोडवल्याच आहेत, सबब नागरिकांनी हे गुमान मान्य करावे, असे भाजप नेत्यांचे वागणे हे मतदारांच्या संतापाचे महत्त्वाचे कारण. या संपूर्ण निवडणुकीत भाजपचे तारांकित प्रचारक असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचारसभांचा रोख कशावर होता? तर काँग्रेस किती नालायक आहे, हे सिद्ध करण्यावर. मोदी यांनी जवळपास ३६ सभा या निवडणुकांत घेतल्या. पण धर्म, सधवा / विधवा, हनुमानाची जात वगैरे बाष्कळ मुद्दय़ांपलीकडे भाजप नेते गेलेच नाहीत. वास्तविक काँग्रेस किती अयोग्य आहे, हे नव्याने मतदारांना सांगण्याची गरजच नव्हती. त्यासाठीच तर मतदारांनी त्या पक्षास विजनवासात पाठवले. अशा वेळी आपण काय करू इच्छितो हे भाजपने सांगायला हवे होते. मध्य प्रदेशातील प्रचार सभांत तर मोदी यांनी शिवराजसिंह चौहान यांना मते द्या असे स्पष्ट आवाहनही केले नाही. हे मतदारांना गृहीत धरणे होते. मतदारांनी त्याची रास्त शिक्षा भाजपला दिली.

दुसरा धडा विकासाच्या सिंहासनावर प्रभू रामचंद्रास बसवण्याचा. निवडणुकांच्या तोंडावर राम मंदिराची मागणी येते आणि राजस्थान, मध्य प्रदेशातील मतदानाच्या काळात अयोध्येतील आरत्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, यातून काय दिसले? वास्तविक मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानातील वसुंधराराजे वा छत्तीसगड राज्यातील डॉ. रमणसिंग यांची कारकीर्द दुर्लक्ष करावी अशी नाही. या तिघांच्याही कामाची दखल घ्यावीच लागेल. मध्य प्रदेशात तर भाजपस इतक्या जागा मिळाल्या त्या केवळ चौहान यांच्यामुळे. अशा वेळी प्रभू रामचंद्रास मदानात उतरवण्याची काहीही गरज भाजपला नव्हती. पण स्वत:स आहे त्यापेक्षा मोठे मानायची सवय लागली की सगळेच भान सुटते. भाजपचे असे झाले. मध्य प्रदेशात मोदी यांच्यापेक्षा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजयसिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी जास्त प्रचारसभा घेतल्या. मोदी जो दावा करतात ते विकासाचे राजकारण करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगणात विकास म्हणजे उंचच उंच पुतळे आणि देवळांचे सुशोभीकरण किंवा सरकारी इमारतींना भगवा रंग इतकेच माहीत असलेल्या नेत्यास आणून बसवण्याची गरजच काय? मध्य प्रदेशात योगी यांनी १७ सभा घेतल्या तर मोदी यांच्या सभा झाल्या फक्त दहा. राजस्थानात योगी यांच्या सभांची संख्या २६ तर मोदी यांची १२. छत्तीसगड राज्यात तर मोदी यांनी घेतलेल्या सभा आहेत फक्त चार तर योगी यांच्या सभा झाल्या तब्बल २३. या एकाच आकडेवारीवरून छत्तीसगडमधे भाजप साफ का झोपला, राजस्थानात पराभूत का झाला आणि मध्य प्रदेशात त्यातल्या त्यात बरी कामगिरी त्या पक्षाची का झाली, हे ध्यानात यावे. योगी यांच्या सभा जितक्या जास्त तितका पराभव मोठा, असा त्याचा अर्थ. विकासकामांच्या लांबीस पुतळ्यांची उंची हा पर्याय असू शकत नाही, हेच यातून दिसून येते.

तिसरा धडा आहे शहरी आणि ग्रामीण अशा बुजत चाललेल्या दरीचा. मध्य प्रदेशात इंदूरसारख्या अत्यंत शहरी मतदारसंघात भाजप मागे पडलेला आहे तर राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत शहरी आणि ग्रामीण दोनही मतदारांनी त्यास झिडकारले आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर भाळलेला शहरी मतदार भाजपच्या मागे उभा आहे असे चित्र गुजरात निवडणुकांपर्यंत दिसले. काही प्रमाणात कर्नाटक राज्यातही त्याचाच प्रत्यय आला. पण या पाच राज्यांनी हे चित्र पार पुसून टाकले असून शहरी मतदारदेखील भाजपपासून तितक्याच मोठय़ा प्रमाणावर दूर जात असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब लक्षणीय. तिची परिणामकारकता किती ते समजून घ्यायला हवे. राजस्थानात काँग्रेसकडे २० आमदारही नव्हते. या वेळी या पक्षाने शंभरी ओलांडली आहे. ही वाढ पाचशे टक्के इतकी प्रचंड ठरते. अधिक खोलात जाणवणारी बाब म्हणजे या एकाच राज्यात सुमारे नऊ ते दहा टक्के मतदारांनी भाजपचा हात सोडून तो काँग्रेसच्या हातात दिला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड मध्येही तीच परिस्थिती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांत सरासरी १० टक्क्यांचा फरक होता. तो या निवडणुका भरून काढतात. उत्तर प्रदेशात ५१ टक्क्यांनी विजयी होणारा भाजप पोटनिवडणुकीत १३ टक्के मते घालवून बसला. ही घटना एखाददुसरी म्हणून त्या वेळी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. पण वास्तव तसे नाही. लक्षणीय संख्येने भाजप मतदारांचे पक्षांतर होताना याही वेळी दिसून आले. ही त्या पक्षासाठी चिंतेची बाब ठरते. राजस्थानात अनेक विद्यमान मंत्र्यांचा पराभव झाला. यातून हेच समोर येते.

चौथा मुद्दा शेतकऱ्यांना लावल्या जाणाऱ्या चुन्याचा. केवळ हमीभाव दुप्पट करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण नव्हे, हे याआधीही अनेकांनी दाखवून दिले आहे. भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निवडणुकांत समस्त शेतकरी वर्ग भाजप विरोधात जाताना दिसला. मोअर क्रॉप पर ड्रॉप, उत्पन्न दुप्पट करणार वगैरे चकचकीत घोषणांना शेतकऱ्यांनी भुलण्याचे दिवस राजकारणातून कधीच गेले. या वर्गास उद्यापेक्षा आज अधिक गांभीर्याने भेडसावतो. पण भाजपचा सगळा भर भविष्यात चांगले काही करण्याचा. परंतु हा भविष्यकाळ वर्तमानात कधी उगवणार हे त्यांनाही ठाऊक नाही. त्यामुळे भविष्यकाळाच्या नुसत्याच गप्पा. त्या रसाळ गप्पांत शेतकऱ्यांना रस नाही. त्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ, योग्य दर हवा आहे. कर्जमाफीच्या दानाने आता त्यांची झोळी भरत नाही. भाजपला हे अद्याप न उमगलेले सत्य या निवडणुकांनी कळू शकेल. शेतकऱ्यांना हवे ते दिले की ते किती पाठिंबा देतात हे तेलंगणातील निकाल दाखवतातच.

पाचवा आणि अत्यंत महत्त्वाचा धडा आहे वागणुकीचा. भारतीय मतदार प्रामाणिक मुजोरी आणि अप्रामाणिक नम्रता या दोहोंसही तितक्याच तीव्रतेने झिडकारतो. भाजपच्या मध्यवर्ती नेत्यांत हे दोन्ही सखोल मुरलेले आहेत. नम्रता म्हणजे केवळ स्वत:स प्रधानसेवक म्हणणे नव्हे. विरोधकांशी, मग तो य:कश्चितही का असेना, आदराने वागणे म्हणजे नम्र सभ्यता. भाजप नेत्यांना ती आता अंगी बाणवावी लागेल. याला राज्यातून हाकलून लावू, त्याचे नामांतर करू वगैरे कालबाह्य़ बडबड या मंडळींना बंद करावी लागेल. ताज्या निकालाचा तो संदेश आहे.

तो लक्षात घ्यायचा कारण तो काही एखाद दुसऱ्या राज्यातून उमटलेला नाही. भारतीय राजकारणाचा केंद्रिबदू असलेल्या कंबरपट्टी हिंदी राज्यांतून तो एकमुखी आलेला आहे. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत आणि त्यांतील ६२ तूर्त भाजपकडे आहेत. तेथील हा निकाल म्हणजे हिंदी पट्टय़ातील भाजपच्या सार्वभौमतेस मिळालेले आव्हान. ते पेलण्याइतका शहाणपणा- आणि मुख्य म्हणजे सौजन्य-  भाजप नेतृत्वाने दाखवायला हवे. त्याची जाणीव करून देताना भाजप नेत्यांना आवडणाऱ्या संत/ महंताऐवजी स्पष्टवक्त्या महाराष्ट्रीय संतांचा दाखला देणे समयोचित ठरेल. आतां उघडीं डोळे। जरी अद्यापि न कळे? तरी मातेचिये खोळे। दगड आला पोटासि। हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांत पोटी दगड येऊ नये असे वाटत असेल तर काय करायला हवे ते सांगणारे तुकोबारायांचे शब्द सूचक म्हणावेत असेच.

भारतात सुमारे नऊ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्या याचे भारतात प्रत्यार्पण व्हावे, यासाठी लंडनच्या वेस्टमिन्सटर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाचा निकाल आज दिला जाणार असून त्यावेळी मल्या न्यायालयात हजर राहणार आहे. भारतात प्रत्यार्पण झाल्यास विजय मल्याला आर्थर रोड कारागृहात ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी कारागृहात पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. कारागृह प्रशासनाने प्रत्येक बारीक गोष्टीकडे लक्ष दिलं आहे.

आर्थर रोड कारागृहाची नेमकी काय परिस्थिती आहे, कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत याची माहिती केंद्र सरकारने लंडन कोर्टमध्ये दिली होती. विजय मल्याची आर्थर रोड कारागृहात रवानगी झाल्यास बराक क्रमांक 12 मध्ये ठेवण्यात येणार आहे. याच ठिकाणी मुंबई 26/11 हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबला फासावर लटकवण्यात आलं होतं. आर्थर रोड कारागृहात मल्ल्याच्या सुरक्षेची सर्व व्यवस्था उपलब्ध आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने आपल्या रिपोर्टमध्ये दिली होती. 1925 रोजी बांधकाम करण्यात आलेल्या आर्थर रोड कारागृहाची 804 कैद्यांची क्षमता आहे.

बराक क्रमांक 12 मध्ये तीन खोल्या असून यामधील एकामध्ये शीन बोरा हत्या प्रकरणातील आरोपी पीटर मुखर्जीला ठेवण्यात आलं आहे. तर तिसरा तुरुंग सध्या स्टोअर रुम म्हणून वापरला जात आहे.

विजय मल्याला ठेवण्यात येणारी जागा सामान्य कैद्यांपासून दूर असणार आहे. सामान्य कैदी आणि त्याच्यात एक मोठी सुरक्षा भिंत असणार आहे. या भिंतीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असून, पोलिसांचा सतत पहारा असतो. कसाबच्या सुरक्षेसाठी बराक क्रमांक 12 ला आग आणि बॉम्बपासून सुरक्षित करण्यात आलं होतं. पहिल्या माळ्यावर जिथे कसाबला ठेवण्यात आलं होतं तिथे सध्या 26-11 चा हॅण्डलर अबु जिंदालला ठेवण्यात आलं आहे. त्याच्यासोबत अजूनही काही कैदी आहेत.

विजय मल्या हाय प्रोफाइल आहे या एकमेव कारणासाठी बराक क्रमांक 12 ची निवड करण्यात आलेली नाही, तर जवळच डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध असल्याने ही निव़ड करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 100 मीटर अंतरावर जेलमधील दवाखाना असून तिथे तीन डॉक्टर चोवीस तास उपलब्ध असतात. 50 मीटर अंतरावरच अंडा सेल आहे जिथे मोठ्या गुन्हेगारांना ठेवलं जातं. दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इकबाल कास्कर आणि गँगस्टर अबू सालेम यांनाही एकदा येथे ठेवण्यात आलं होतं.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मल्याला इतर कैद्यांनी तयार केलेलं जेवणच दिलं जाणार आहे. जर न्यायालयाने बाहेरुन डबा आणण्याची परवानगी दिली तरच ती सुविधा दिली जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीटर मुखर्जीला ही सोय देण्यात आली आहे.

६२ वर्षीय मल्या यास गतवर्षी एप्रिलमध्ये येथे अटक झाल्यानंतर सध्या तो जामीनावर आहे. आपल्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला हा राजकीय हेतूने प्रेरित असून सध्या बंद पडलेली आपली किंगफिशर एअरलाईन्स चालू ठेवण्यासाठी आपण बँकांकडून कर्ज घेतले होते, असा बचाव त्याने केला आहे. मी एका कवडीचेही कर्ज घेतले नाही. ते ‘किंगफिशर’ने घेतले आहे. सचोटीने केलेल्या व्यवसायातील अपयशामुळे हा पैसा बुडाला. त्याला मी जामीन असणे म्हणजे फसवणूक ठरत नाही, असे त्याने नुकतेच ट्विटर पोस्टमध्ये म्हटले होते.

2 मार्च २०१७ला विजय मल्ल्या दुपारी 1.30 वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली – लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाला होता. विजय मल्ल्याला देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती, मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती..

भारताने ऑस्ट्रेलियावर पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवत इतिहास रचला आहे. शेवटच्या दिवसापर्यंत रंगलेल्या आणि अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या अॅडलेड कसोटीत भारताने ऑस्ट्रेलियावर 31 धावांनी मात केली. या विजयाबरोबरच विराट कोहलीच्या भारतीय संघाने चार कसोटी सामन्यांच्या बॉर्डर-गावसकर कसोटी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यामध्ये पहिल्याच कसोटीत विजय मिळवण्याची भारतीय संघाची ही पहिलीच वेळ आहे. 

भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियामध्ये 1947 सालापासून दौरा करत आहे. आतापर्यंत भारताने 11 वेळा ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला आहे. पण यापूर्वी एकाही दौऱ्यामध्ये भारताला ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिला सामना जिंकता आला नव्हता. त्यामुळे गेल्या 71 वर्षांमध्ये भारताने पहिल्यांदाच पहिल्या कसोटी सामन्यात विजय मिळवला आहे.

सोमवारी 4 बाद 104 वरून पुढे खेळणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला पाचव्या दिवसाच्या खेळाला सुरुवात झाल्यावर ट्रॅव्हीस हेडच्या रूपात पहिला धक्का बसला. त्यानंतर शॉन मार्श आणि टीम पेन यांनी सहाव्या विकेटसाठी 42 धावांची भागीदारी केली. दरम्यान, बुमराने शॉन मार्शची (60) विकेट काढत भारताला सहावे यश मिळवून दिले.  त्यानंतर चिवट फलंदाजी करत असलेल्या टीम पेनलाही (41) माघारी धाडत बुमाराने भारताच्या विजयाच्या आशा पल्लवित केल्या. मात्र कांगारूंच्या शेपटाने चिवट झुंज दिल्याने भारताचा विजय लांबला. 121 चेंडूत 28 धावांची सावध खेळी करणाऱ्या पॅट कमिन्सने मिचेल स्टार्कच्या साथीने 41 आणि नाथन लायनच्या साथीने 31 धावांची खेळी करत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाच्या आशा पल्लवित केल्या. अखेरीस बुमरानेच कमिन्सचा अडथळा दूर केला. 

बॉक्सिंगमध्ये चांगली कामगिरी करून भारताचे नाव उंचावणाऱ्या एका बॉक्सरवर कुल्फी विकण्याची वेळ आली आहे. आपल्या बॉक्सिंगच्या करिअरमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करत १७ सुवर्ण पदकं, एक रजत पदक आणि पाच कांस्य पदकं अशी २३ पदकांची कमाई करणाऱ्या बॉक्सरवर आता कुल्फी विकण्याची वेळ आली आहे. दिनेश कुमार असं या बॉक्सरचं नाव असून तो हरयाणाचा आहे. त्याला अर्जुन अवॉर्ड देऊनही सन्मानित करण्यात आलं आहे. वडिलांच्या डोक्यावरचं कर्ज फिटावं आणि आपला उदरनिर्वाह चालावा म्हणून दिनेश कुमारला कुल्फी विकावी लागते आहे.

३० वर्षांचा दिनेश कुमार काही वर्षांपूर्वी एका अपघातात जायबंदी झाला. या अपघाताने दिनेशचं बॉक्सिंग करिअरच संपवून टाकलं. कारण दिनेशवर उपचार करण्यासाठी त्याच्या वडिलांना कर्ज घ्यावं लागलं. या कर्जाआधी दिनेशच्या वडिलांनी दिनेशच्या बॉक्सिंग ट्रेनिंगसाठीही कर्ज काढलं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिनेशला एक बॉक्सर म्हणून लौकिक मिळावा अशी दिनेशच्या वडिलांची इच्छा होती. वडिलांची ही इच्छा दिनेशने पूर्णही केली मात्र काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अपघाताने त्याचं बॉक्सिंगचं करिअर संपुष्टात आलं.

दिनेशच्या अपघातानंतर त्याच्या कुटुंबावर कर्जाचा बोजा वाढला. दिनेशने सरकारकडे मदतीसाठी याचना केली, आपल्याला सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून अर्जही केले मात्र या कशाचाही उपयोग झाला नाही. हरयणाच्या आत्ताच्या आणि आधीच्या सरकारने त्याला कोणतीही मदत केली नाही. कोणतीही मदत न मिळाल्याने दिनेश कुमारला त्याच्या वडिलांसोबत कुल्फी विकावी लागते आहे. कोच म्हणून आपल्याला सरकारने नोकरी द्यावी अशी त्याची मागणी आहे. आपण ज्याप्रकारे बॉक्सिंग करायचो तसेच बॉक्सर घडवणं हे दिनेशचं स्वप्न आहे

मी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बॉक्सिंग केलं आहे. मला एकूण २३ पदकं मिळाली आहेत. मात्र एका अपघातानंतर सगळंच संपलं. माझ्या वडिलांनी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी आता मला कुल्फी विकावी लागते आहे. सरकारने मला कर्जाचा हा बोजा उतरवण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती मी करतो असेही दिनेशने म्हटले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

वेस्ट इंडिज संघाच्या भारत दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे. ४ ऑक्टोंबरपासून दोन्ही देशांमध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. निवड समितीने सध्या खराब कामगिरी करणाऱ्या शिखर धवन, मुरली विजय आणि इशांत शर्मा यांना संघातून वगळले आहे. अपेक्षेप्रमाणे पृथ्वी शॉ आणि मयांक अग्रवाल या नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. राजकोट आणि हैदराबाद येथे हे सामने होणार आहेत.

देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांमध्ये खोऱ्याने धावा काढणाऱ्या कर्नाटकच्या मयांक अग्रवालला अखेर भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. शनिवारीच त्याने वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या सराव सामन्यात अध्यक्षीय संघाकडून खेळताना ९० धावांची खेळी केली. नुकत्यात झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात शिखर धवनने अत्यंत निराशाजनक कामगिरी केली होती. त्याला आठ डावात संधी मिळूनही एकदाही अर्धशतकी खेळी करता आली नव्हती. करुण नायर, दिनेश कार्तिक या दोघांनाही संधी मिळालेली नाही.

पहिला सामना ४ ऑक्टोंबरपासून राजकोट येथील सौराष्ट्र क्रिकेट असोशिएशनच्या मैदानावर होणार आहे. त्यानंतर दुसरा सामना १२ ऑक्टोंबरपासून हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु होईल. सध्याचे भारतीय संघाचे व्यस्त वेळापत्रक लक्षात घेऊन निवड समितीने भुवनेश्वर कुमार आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला. इशांत शर्मा आणि हार्दिक पांडया यांच्या नावाचा विचार झाला नाही.

 वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी भारतीय संघ

विराट कोहली (कर्णधार), लोकेश राहुल, पृथ्वी शॉ, मयांक अग्रवाल, चेतेश्वर पूजारा, अजिंक्य रहाणे (उपकर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हनुमान विहारी, आर. अश्विन, रविंद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज आणि शार्दुल ठाकूर.