Home संपादकीय

अवघ्या साडेतीन महिन्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत. अडीच महिन्यानंतर आचारसंहिता लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूका जिंकण्यासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महाआघाडीने व शिवसेना-भाजपच्या महायुतीने मागील काही महिन्यापासूनच कंबर कसली आहे. मोर्चेबांधणीलाही सुरूवात केलेली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रामध्ये भाजप-सेना युतीने मुसंडी मारल्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीला दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अवघ्या पाच जागांवर तर कॉंग्रेसला अवघ्या एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. शिवसेनेला १८ जागा तर भाजपला २३ जागा मिळाल्या. वंचित बहूजन आघाडीने खैरे-जाधव वादात आपले खाते उघडले.

सर्वप्रथम नवी मुंबई कार्यक्षेत्राचा विचार केल्यास नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये बेलापुर विधानसभा मतदारसंघातून युतीला ३९ हजाराचे तर ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातून ४२ हजाराचे मताधिक्य प्राप्त झाले. बेलापुरमध्ये भाजपच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे या आहेत तर ऐरोलीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार संदीप नाईक हे आहेत. अर्थात लोकसभेचे मतदान आणि विधानसभेचे मतदान यामध्ये फरक पडतो. लोकसभेला केवळ आणि केवळ मोदी या नावावरच मागील तसेच आताच्याही निवडणूकीत अनेक दगडांना मोदींकडे पाहत मतदारांनी शेंदूर फासल्याने त्याला देवत्व प्राप्त झाले आहे. मागील लोकसभा निवडणूकीतही बेलापुरमधून युतीला २५ हजाराची तर ऐरोलीतून २७ हजाराची आघाडी मिळाली होती. परंतु त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपच्या उमेदवार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांना अवघे १३०० चे मताधिक्य तर ऐरोलीतून राष्ट्रवादीचे उमेदवार संदीप नाईकांना ८५०० चे मताधिक्य मिळाले होते. अवघ्या चारच महिन्यात हा राजकीय फरक व मतदानातील तफावत मतदारांच्या मानसिक बदलामुळे झालेली होती. त्यानंतर झालेल्या एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत नवी मुंबईकरांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहूमत दिले.

नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात बेलापुर व ऐरोली असे दोन विधानसभा मतदारसंघ येतात. एकेकाळी नवी मुंबई म्हणजेच गणेश नाईक आणि गणेश नाईक म्हणजेच नवी मुंबई अशी महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी मुंबईची ओळख होती. गणेश नाईक बोले अन् नवी मुंबई डोले अशी येथील राजकीय रचना होती. पण काळाच्या ओघात सर्वकाही बदलले. एकेकाळी अवाढव्य असणारा बेलापुर विधानसभा मतदारसंघ आता केवळ वाशीगाव ते बेलापुरपर्यतच सिमित राहीला. नवनवीन राजकीय नेतृत्व उदयाला आले, पालिका स्तरावर जनतेनेही त्यांना स्वीकारले. विधानसभा मतदारसंघ लहान झाल्याने अनेकांच्या नगरसेवकांएवजी आमदारच होण्याच्या महत्वाकांक्षा वाढीस लागल्या. मागील विधानसभा निवडणूकीत गणेश नाईक पराभूत झाल्याने नवी मुंबईच्याच नाही तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही काही अंशी नाईक परिवाराचा दबदबा कमी झाला. हा दबदबा निर्माण करण्यासाठी नियतीने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये येवू पाहणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या माध्यमातून ती संधी प्राप्त झालेली आहे. परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता सर्वकाही आलबेल आता पूर्वीप्रमाणे राहीलेले नाही. नाईकांच्याच छावणीतले मातब्बर सरदार आता नाईकांशी पूर्वीप्रमाणेच निष्ठावंत असतील याची कोणालाही आता शाश्वती देता येणार नाही. ऐरोली मतदारसंघातही नवनवीन नावे इच्छूकांच्या यादीत दाखल होवू लागली आहेत. नरेंद्र पाटलांसारखा माथाडी घटकातील पश्चिम महाराष्ट्रामधील मातब्बर मोहरा शिवसेनेच्या गळाला लागला. रमेश पाटलांना विधान परिषद देत भाजपनेही ऐरोलीत आपली पाळेमुळे रोवण्यास सुरूवात केली आहे. विजय चौगुले, एम.के.मढवी सारखी नावे सुरूवातीपासून चर्चेत आहेतच. बेलापुरात आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनीही आपले प्रस्थ चांगलेच निर्माण केले असून गणेश नाईक व विजय नाहटांच्या तुलनेत जनसंपर्कात मंदाताई म्हात्रे यांची बाजू आजही उजवी आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांना थेट भेटी देत सदनिकाधारकांशी सुसंवाद करत व्यक्तीगत परिचय वाढविण्यात मंदाताई म्हात्रे आक्रमकता दाखवित आहेत. नाईक अजूनही प्रभागपातळीवर जनसंपर्कात कमी पडत असून मंदाताई म्हात्रे मात्र सर्वसामान्यांच्या निमत्रंणाचा स्वीकार करत हजेरी लावत आहेत. लोकसभा निवडणूकीत बेलापुरात राष्ट्रवादीच्या मातब्बरांना अगदी गणेश नाईक समर्थक म्हणून मिरविणाऱ्यांनाही करोडो रूपयांची कामे करूनही आपले प्रभाग टिकविता आले नाही.

नाईक परिवाराच्या पक्षांतराच्या वावड्या नेहमीच उठत असतात. मागील लोकसभेनंतरही उठल्या होत्या व आताही नाईकांच्या पक्षांतराच्या वावड्या जनसामान्यांत चर्चेला जोर धरू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीत राहून ऐरोली व बेलापुर काढणे म्हणजे नाईक परिवारासाठी अग्निदिव्य ठरणार आहे. त्यामुळे साहेबांनी भाजप नाहीतर सेनेत प्रवेश करावा असा सूर राष्ट्रवादीतील नाईक समर्थकांकडून आळविला जावू लागला आहे. लोकनेते गणेश नाईकांनी आपण राष्ट्रवादीतच राहणार असल्याचे सांगितले असले तरी कार्यकर्ते व पदाधिकारी मात्र चिंतातूर आहेत. विधानसभेला पडझड झाल्यास आपले राजकीय भवितव्य नामशेष होण्याची चिंता मातब्बरांच्या समर्थकांकडून उघडपणे व्यक्त केली जात आहे. विधानसभा निवडणूक ही भाजप सेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेससाठी महत्वाची असली तरी नाईक परिवार, मंदाताई म्हात्रे, विजय नाहटा तसेच ठाण्यातील रथी-महारथींसाठीही तितकीच प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. ऐरोलीतील शिवसेनेवर ठाण्याचा प्रभाव आहे. भविष्यात संदीप नाईकांनी मागच्याप्रमाणे मोदी लाटेतही ऐरोलीचा गढ राखल्यास पाच वर्षे ठाण्यातील नेतृत्वाने  ऐरोलीत केले काय असाही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणूकीला जेमतेम शंभर दिवसाचा कालावधी राहीलेला आहे. गणेश नाईकांना आपली गेलेली राजकीय पत मिळविण्यासाठी नवी मुंबईच्या सिंहाला आता गुहा सोडून जंगलात फिरावेच लागेल. कोल्हे-लांडगे यांच्यावर जंगलचा कारभार सोपविण्याची आजवर केलेली चुक आता घोडचुक ठरण्याची भीती असून असे झाल्यास जंगलातूनच वनराजाला हद्दपार होण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. नवी मुंबईचे राजेपण सिध्द करण्यासाठी गणेश नाईकांना आता मैदानात उतरावेच लागेल. नगरसेवक तसेच पक्षीय पदाधिकाऱ्यांवर विसंबून न राहता प्रभागप्रभाग पिंजून काढण्यासाठी गणेश नाईकांना आता परिश्रमाची शिकस्त ही करावीच लागेल

:- सखापाटील जुन्नरकर

संपादक

0 1021

  माथाडी नेते व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पश्चिम महाराष्ट्रातील मातब्बर नेते व माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांच्यातील वादामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत मतदान कोणाला करायचे याबाबत माथाडी कामगार संभ्रमात पडले आहे. शिंदे-पाटील यांच्यातील राजकीय वादामुळे राज्यातील सर्वात मोठी माथाडी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माथाडी संघटनेमध्ये लोकसभा निवडणूकीनंतर फूट पडणार असल्याची भीती माथाडी कामगारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

आजवर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत माथाडी कामगारांपुढे मतदान कोणाला करायचे, हा प्रश्न कधी निर्माण झालाच नाही. कारण निवडणूका कधीही झाल्या तरी मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आदी भागात विखुरलेला माथाडी कामगार हा हमखासपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाच मतदान करणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व कोल्हापुर जिल्ह्यातील मतदानावर प्रभाव निर्माण करणारा माथाडी कामगार आपली व आपल्या परिवाराच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरात आलेला आहे. नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पनवेल तालुकास्तरीय बाजार समिती, कळंबोली स्टील मार्केट, शहरी भागातील एमआयडीसी, मस्जिद, भायखळा, दादर, शिवडी, भिवंडी या ठिकाणी माथाडी कामगारांचे रोजगाराच्या क्षेत्रात प्राबल्य आहे. ग्रामीण भागात मतदान करून पुन्हा शहरी भागात येवून मतदान करायचा ही आजवरच्या निवडणूकांमध्ये माथाडी कामगारांची वहीवाटच बनलेली आहे. यंदाही मुंबईतील व पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूकांच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्याने माथाडी कामगार दोन्ही ठिकाणी मतदान करण्याची शक्यता आहे. सातारा, कोल्हापुर वगळता पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निवडणूकांवर माथाडी कामगारांचा प्रभाव आहे. २००९ साली झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये शहरी व ग्रामीण भागातील निवडणूका एकाच दिवशी आल्याने शहरी भागातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना माथाडींच्या मतदानासाठीच्या ग्रामीण प्रेमाची फार मोठी किमंत मोजावी लागली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विधानसभा निवडणूकीतील उमेदवारांनी मिनतवाऱ्या करून, तसेच पुणे-मुंबई महामार्ग सुरू होतो, त्या कळंबोली या ठिकाणी पहारा देवूनही माथाडी कामगार मतदानासाठी गावाकडे गेले होते.

मराठा समाजाचे मातब्बर नेते व माथाडी कायद्याचे शिल्पकार असणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील यांच्या निधनानंतर माथाडी कामगारांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विशेष प्रभाव राहीलेला आहे. नवी मुंबईतील नेरूळ, कोपरखैराणे, ऐरोली, घणसोली कॉलनी आदी भागात शरद पवारांच्या कार्यप्रणालीमुळे माथाडी कामगारांना तसेच बाजार आवारातील संबंधित घटकांना निवासी क्षेत्रात जागा व अन्य सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. आज कोपरखैराणे परिसरात असलेल्या माथाडी वसाहतीमधील घरे २५ लाखापासून ६० लाखापर्यत महागली आहे. परंतु या घरांचे ओटे अवघ्या २० हजार रूपयांमध्ये माथाडी कामगारांना सिडकोने शरद पवारांच्या प्रभावामुळे तत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध करून दिले आहेत. घणसोली कॉलनीतील सिम्पलेक्स, घरौंदामध्ये माथाडीच्या निवासी प्रभावाला शरद पवारांचे माथाडी कामगारांवरील प्रेमच कारणीभूत आहे.

माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विधान परिषदेवर आमदार म्हणून काम करण्याची सहा वर्षे संधी दिली होती. तथापि नरेंद्र पाटलांची अलिकडच्या काळात राजकीय महत्वाकांक्षा वाढीस लागल्याने व भाजपशी विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी त्यांची वाढती जवळीक पाहता नरेंद्र पाटील कोणत्याही क्षणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोडणार अशी चर्चा गेल्या काही महिन्यापासून माथाडी कामगारांसह बाजार आवारातील अन्य घटकांमध्ये सुरू होती. भाजपने त्यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद देवून आपलेसे केले. नरेंद्र पाटलांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, परंतु त्यांचा हा प्रवेश काही क्षणापुरताच ठरला. सातारा लोकसभा मतदारसंघ युतीमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला जाताच त्यांनी भाजपला रामराम करत शिवसेनेच्या शिवबंधनात स्वत:ला विलिन करून घेतले. नरेंद्र पाटील आज सातारा लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक लढवित आहेत.

एकीकडे नरेंद्र पाटील यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-भाजप-शिवसेना असा बदलता राजकीय प्रवास असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मातब्बर नेते शशिकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी एकनिष्ठ राहण्याला प्राधान्य दिले आहे. नरेंद्र पाटील स्वत: मराठा महासंघाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी छत्रपतींच्या वारसाविरोधात निवडणूक लढवावी, ही गोष्टही माथाडी कामगारांना पसंत पडलेली नाही. नरेंद्र पाटील आणि शशिकांत शिंदे वादामुळे माथाडी कामगारही शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये विभागला जाण्याची शक्यता आहे. शरद पवारांवर प्रेम दाखवित नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मतदान करायचे की अण्णासाहेब पाटील यांच्या उपकारामुळे नरेंद्र पाटलांची सोबत करायची अशा कात्रीत माथाडी कामगार अडकला आहे. लोकसभा निवडणूकीनंतर होणाऱ्या मतमोजणीनंतरच सातारा, कोल्हापुर व पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील मतदानावरून माथाडी कामगारांचा कल नेमका कोणाकडे आहे, ते स्पष्ट होणार आहे.

0 1847

सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४

मागील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातील ऐरोली व बेलापुर विधानसभा निवडणूकीत नवी मुंबईचे शिल्पकार म्हणविल्या जाणाऱ्या लोकनेते गणेश नाईकांच्या राजकीय साम्राज्याला तडे गेले. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत तत्कालीन खासदार डॉ. संजीव नाईक यांना तब्बल ४७ हजारांनी पिछाडीवर जाण्याची वेळ आली. बेलापुर विधानसभा मतदारसंघात २२ हजारांनी तर ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात २५ हजारांची आघाडी ठाणेकर उमेदवार असलेल्या राजन विचारेंना मिळाली. मोदी लाटेच्या करिश्म्यामुळे राजन विचारे त्या परिस्थितीत तब्बल २ लाख ८४ हजाराच्या मताधिक्याने विजयी झाले. परंतु वर्षानुवर्षे  राजकीय गढ असणाऱ्या नवी मुंबईत मोदी लाटेमुळे गणेश नाईकांच्या गढाला तडा जाणे हीच  धक्कादायक  बाब आहे. पाच वर्षात जनता दरबाराच्या माध्यमातून तळागाळातील जनतेशी साधलेली जवळीक,  पालिका  नगरसेवकांचे सर्वाधिक विखुरलेले जाळे,  सर्वाधिक कार्यकर्ते व अधिकाधिक प्रभावी प्रचारयंत्रणा असतानाही गणेश नाईकांचे राजकीय साम्राज्य ४७ हजाराच्या पिछाडीने खिळखिळे व्हावे ही बाब आकलनापलिकडील  आहे. राजकारणात विजय-पराभव  होत असतो. परंतु होमपीचवर सर्वाधक काम करूनही मतदारांनी नाकारणे ही आत्मपरिक्षणाची बाब आहे.  लोकसभेनंतर अवघ्या पाचच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत बेलापुरात गणेश नाईकांना अवघ्या १३०० मतांनी पराभूत व्हाबे  लागले.  नशिब, ऐरोलीत नऊ हजाराच्या मताधिक्याने आमदार संदीप नाईकांनी आपला गढ राखल्याने नवी  मुंबईत राष्ट्रवादी कॉग्रेसची पर्यायाने नाईक परिवाराची  पत काही प्रमाणात कायम राखली  गेली.  विधानसभा निवडणूकीनंतर अवघ्या सातच महिन्यांनी झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणूकीत  राष्ट्रवादी कॉग्रेसला काठावरचे बहूमत मिळाले. बेलापुर विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करावयचा झाल्यास त्या मतदारसंघातून लोकनेते गणेश नाईक १३०० मतांनी पराभूत व्हावे लागले,  त्याच मतदारसंघात पालिका प्रभागाचा  विचार केल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी  थोडीथोडकी नव्हे तर  काही हजारांच्या घरात होती. ज्या प्रभागामध्ये लोकसभेला  डॉ. संजीव नाईक, लोकनेते गणेश नाईकांना पिछाडी होती,  त्याच प्रभागात दणदणीत  मताधिक्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक  विजयी झाले.  याचाच अर्थ स्वत:ची जागा  जिंकण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनी दादांसाठी व प्रथम महापौरांसाठी गांभीर्याने प्रयत्न केलेच नाहीत.  राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची पक्षबांधणी नवी मुंबईत प्रारंभापासूनच खिळखिळी आहे. पदाधिकाऱ्यांचे कार्य केवळ बॅनरवर दिसण्यापुरते असून लोकांमध्ये दिसत नाही. पालिका सभागृहात जे मातब्बर आहेत, बोनकोडेच्या आशिर्वादाने स्थानिक भागात नावाजले आहेत, त्यांचा प्रभाव त्यांचा प्रभाग सोडल्यास सभोवतालच्या प्रभागातही दिसत नाही. आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महिला, पुरूष व युवक हे तीनही जिल्हाध्यक्ष ग्रामस्थच आहेत. महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांवर नजर मारल्यास राष्ट्रवादी  कॉग्रेसने ग्रामस्थांनाच अधिक पसंती दिलेली आहे. लोकसभेपाठोपाठ अवघ्या सहा महिन्यांनी विधानसभेच्याही सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहे. ही लोकसभा निवडणूक विधानसभा निवडणूकीची रंगीत तालीम आहे. मोदी लाट काही प्रमाणात ओसरली असली तरी अमराठी घटकांवर आजही मोदींचा प्रभाव कायम आहे. त्याच शिवसेनेकडून विचारेंना  मत म्हणजे मोदींना मत, मोदींच्या स्थिर सरकारला मत असा प्रचार सुरू केल्याने अमराठी घटक लोकसभा निवडणूकीत राष्ट्रवादीकडे फारसा झुकण्याचीही शक्यता नाही. त्यातच गेल्या तीन-चार वर्षापासून नाईक परिवाराच्या राजकीय अस्तित्वाबाबत वेगवेगळ्या अफवा अचानक निर्माण होत आहेत. कदाचित या चर्चेमागे अथवा अफवेमागे नाईक विरोधकांचेही  राजकीय षडयंत्र  असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अगदी कालपरवाही वर्तमानपत्रात नाईक परिवार शिवसेनेत परतणार असल्याच्या बातम्या प्रसिध्द  झाल्या होत्या. त्याअगोदर नाईक परिवार भाजपात जाणार असल्याच्या चर्चा जनसामान्यांत पसरविल्या जात होत्या. नाईक परिवार भाजपात अथवा  शिवसेनेत जाणार असल्याच्या चर्चेने अथवा अफवेने राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारीही गेल्या काही वर्षापासून संभ्रमावस्थेच फिरत आहेत. नेतेमंडळींच जाणार असतील दुसरीकडे तर आपण का म्हणून राष्ट्रवादीचा प्रचार करून भाजप व शिवसेनेच्या स्थानिक घटकांशी वैर स्वीकारायचे असा विचारही कार्यकर्ते बोलून दाखवित आहे. शिवसेनेत जाणार म्हणून बातम्या प्रसिध्द होताच कार्यकर्त्यांनी खासगीत रागही व्यक्त केला. ज्यांनी चालविला  बावखळेश्वरवर हातोडा, आता त्यांच्याशी कशाला परत नाते जोडता असा संतापही व्यक्त केला गेला. कोपरखैराणेची सभा वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून प्रचाराच्या फारशा हालचालीही दिसत नाही. दुसरीकडे शिवसेना  नगरसेवक, शाखाप्रमुख, पदाधिकारी यांनी मात्र भेटेल तिथे मतदारांशी संपर्क मौखिक पातळीवर राजन विचारेंचा  जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत व पदाधिकाऱ्यांत शांतता आहे. लोकसभा निवडणूका ही विधानसभेची  चाचपणी असल्याने नाईक परिवाराला पर्यायाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रचारात मुसंडी मारावी लागणार आहे. ठाणे लोकसभेचा निकाल काहीही लागो, पण ऐरोली व बेलापुरात  राष्ट्रवादीने मतामध्ये आघाडी घेतली तरच कार्यकर्त्यामध्ये उत्साहाचे उधाण येणार  आहे. पिछाडी मिळाल्यास कार्यकर्ते हताश व  निराश होतील आणि खांदे पडलेल्या कार्यकर्त्याच्या पाठबळावर विधानसभा  जिंकणे नाईक परिवारासाठी अवघड होवून बसेल. त्यामुळेच नगरसेवकांबरोबरच दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेवून नाईक परिवाराला  प्रचारयंत्रणा राबवावी  लागणार  आहे. जाणार की राहणार या अफवांचे खंडण करून कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. रात्र वैऱ्याची आहे, गाफीलपणा  बाळगल्यास बोनकोडेच्या राजकारणालाच पूर्णविराम लागण्याची भीती आहे. पराभवाचे उट्टे फेडण्यासाठी जनसामान्यांत  वावरावेच लागेल. कोणावरही प्रचारयंत्रणेत विसंबून न राहता नाईक परिवाराला स्वत: आघाडीवर राहून आक्रमकता दाखवावी लागणार आहे.  विधानसभेची रंगीत तालीम  ही लोकसभा निवडणूकांच्या माध्यमातूनअनायसे चालून आलेली संधी आहे. अमराठी घटकांना आपणाकडे वळविण्यास आपणाला कितपत यश  येते हेही समजण्यास मदत होणार आहे.

0 2007

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विधानसभेतील एकमेव आमदार शरद सोनावणे यांनी सोमवारी, दि. ११ मार्च रोजी दादर येथील शिवसेना भवनात जावून शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. मनसेचा विधानसभेतील खातेफलक हा या सभागृहात कोरा झाला. हे कधीतरी होणारच होते. सोनावणे जुन्नरमधून निवडून आल्यापासून त्यांच्या पक्षांतराविषयी चर्चा रंगतच होत्या. तब्बल साडे चार वर्षाच्या कालावधीत आमदार शरद सोनावणे हे त्यांच्या कामामुळे कमी गाजले, परंतु ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अथवा शिवसेनेत तर कधी भाजपात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांनीच अधिक प्रकाशझोतात राहीले. शरद सोनावणे हे त्यांच्या सामाजिक कामामुळे निवडून आले आहे, ही बाब जगजाहीर आहे. शरद सोनावणे हे मूळचे शिवसैनिकच. त्यांचा राजकीय प्रवासही आयाराम-गयारामच राहीला आहे. नवी मुंबई महानगरपालीकेतही त्यांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने वाशीत निवडणूक लढविली होती. परंतु या निवडणूकीत ते पराभूत झाले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाजी मार्केट आवारातही शरद सोनावणेंची उठबस व बऱ्यापैकी प्रभाव असल्यामुळे ते बाजार समितीच्या संचालकपदाचीही निवडणूक लढवतील, अशाही चर्चा काही काळापूर्वी बाजार समिती आवारात रंगल्या होत्या. कॉंग्रेस-शिवसेना-मनसे- व आता परत शिवसेना असे राजकीय वर्तुळ शरद सोनावणे यांनी पूर्ण केले आहे.

शरद सोनावणे यांना २००९ सालच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीत शिवसेनेकडून तिकिटही जाहीर करण्यात आले होते. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वर्तमानपत्रातही उमेदवारी यादीत त्यांचे नावही होते. पण अचानक कोठे माशी शिंकली कोणास ठाऊक? ऐनवेळी दुसऱ्याच दिवशी सोनावणे यांना देण्यात आलेली उमेदवारी रद्द करून शिवसेनेची रणरागिनी असलेल्या आशाताई बुचके यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेत काहीही व कोणत्याही क्षणी होवू शकते, याची शरद सोनावणेंना नक्कीच जाणिव असणार. सामनातून जाहिर झालेली उमेदवारीही रद्द होवू शकते याचाही अनुभव शरद सोनावणेंना आलेली आहे.

२००९च्या निवडणूकीत शिवसेनेने उमेदवारी नाकारल्यावर शरद सोनावणेंनी पूर्णवेळ जुन्नर तालुक्याला समर्पित केले. राजकारणी म्हणून नाही तर एक समाजकारणी या नात्याने त्यांनी ५ वर्षात जुन्नर तालुका सातत्याने पिंजून काढला. सामाजिक कार्याचा रतीब टाकला. सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजनातून शरद सोनावणे हे घराघरात पोहोचले. त्याची पोचपावती जुन्नरवासियांनी त्यांना २०१४ सालच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीतही दिली. ते कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवित आहेत, याला महत्व न देता केवळ आणि केवळ शरद सोनावणेंसाठी जुन्नरवासियांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वल्लभ बेनके, शिवसेनेच्या आशाताई बुचके या रथी-महारथींना पराभूत केले.

शरद सोनावणेंनीदेखील जुन्नरकरांनी दाखविलेल्या विश्वासाला तडा जावू दिला नाही. मनसेचा एकमेव आमदार असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या माध्यमातून तालुक्यात विकासकामांचा रतीब टाकला. ओतूरमध्ये बनविलेल्या कुस्तीच्या आखाड्यामुळे शरद सोनावणेंचे नाव महाराष्ट्राच्या कुस्तीप्रेमींच्या माध्यमातून घराघरात एव्हाना पोहोचले आहे.

पण ही झाली नाण्याची एक बाजू. एक बाजू जितकी सुखद आहे, तितकीच दुसरी बाजू तपासून पाहणे आवश्यक आहे. शरद सोनावणेंच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अतुल बेनके, शिवसेनेच्या आशाताई बुचके यांनी जुन्नर तालुक्यात मोर्चेबांधणी केली. सोनावणेंना काम करूनही विरोधकांच्या तगड्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार असल्याचे चित्र जुन्नर तालुक्यातील गावागावात पहावयास मिळत आहे. त्यातच शरद सोनावणेंनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे जुन्नर तालुक्यातील राज ठाकरेंवर प्रेम करणारा मनसैनिक निश्चितच दुखावला गेला असणार, संतप्त झाला असणार. याचा वचपा काढण्यासाठी मनसैनिक निश्चितच ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची वाट पाहत असणार.

सोनावणे यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे कडवट शिवसैनिक दुखावले जाण्याची शक्यता आहे. सोनावणे यांनी मागील निवडणूक शिवसेनेच्या विरोधात लढविली होती.  मागील निवडणूकीसाठी शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला होता. सोनावणेंच्या विरोधात शिवसेनेच्या आशाताई बुचकेंनी पक्षबांधणी भक्कम केली होती. त्यामुळे सोनावणे यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे बुचके यांचे विधानसभेचे तिकीट कापले जाणार हे आता उघड झाले आहे. आशाताई बुचकेंचे समर्थक व त्यांना मानणारा शिवसैनिक सोनावणे यांचे कितपत मनापासून काम करेल याबाबत आजही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्यातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अतुल बेनकेंनी मागील पाच वर्षात जुन्नर तालुक्यात चांगलीच मुसंडी मारली आहे. नुकतेच अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची पर्यायाने अतुल बेनकेंची बाजू अधिकच मजबूत झाली आहे. शरद सोनावणे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते शिवबंधन बांधले असले तरी सोनावणेंच्या वाटचालीत त्यांना बाहेरील विरोधकांसोबत शिवसेनेतील विरोधकांचाही सामना करावा लागणार आहे. वाटचाल खडतर असणार असल्याची जाणिव शरद सोनावणेंनाही असणार.

–          संदीप खांडगेपाटील

साभार : दै. नवराष्ट्र

देशामध्ये एकेकाळी चंबळचे खोरे म्हणजे गुन्हेगारांचे माहेरघर म्हणून संबोधले जायचे, पण आता चंबळच्या खोऱ्याचा तो इतिहास झाला आहे. चंबळच्या खोऱ्याकडे आज पाहिल्यावर कधी काळी या ठिकाणी गुन्हेगारांचा वावर होता यावर विश्वासही वाटणार नाही. ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबईच्या वेशीवर ठाण्याहून अथवा मुलुंडहून येताना लागणारे वेशीलगतचा नोड म्हणजेच ऐरोलीचा परिसर.  ऐरोली म्हणजे गुन्हेगारांचे माहेरघर. ही ऐरोलीची आजची ओळख नाही तर मागील अडीच तीन दशकापासूनची ओळख आहे. पण मधल्या काळात ऐरोली शांत होती, परंतु ही शांतता नव्हती, तर वरवरचे ढोंग होते. गुन्हेगार कधी सुधरतच नाही, त्यांने कितीही सुधारण्याचा आव आणला तरी त्याच्यातील गुन्हेगारीरूपी सैतान जागा होतोच, वाल्याचा वाल्मिकी झाल्याचा इतिहास आहे, पण हे कलियुग आहे. वाल्मिकी बनण्याचा वाल्याने कितीही प्रयत्न केला तरी त्यातला वाल्या हा जागा होतोच, हे ऐरोलीत वारंवार विविध घटनांतून पहावयास मिळत आहे. अर्थात यास काही अंशी ऐरोलीकरही तितकेच जबाबदार आहेत. महापालिका स्थापनेपासून ऐरोली नोडमधून महापालिका सभागृहात आलेल्या नगरसेवकांची चौकशी करून पाहा. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत चांगल्या नगरसेवकांचा अपवाद वगळल्यास ऐरोलीकरांनी गुंडांना व गुन्हेगारी प्रवृत्ती ठासून भरलेल्या घटकांनाच महापालिका सभागृहात आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून पाठविल्याचे पहावयास मिळेल. ऐरोलीकरांनो, खरोखरीच गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांना मतदान करून त्यांना महापालिका प्रशासनात पाठविणे तुम्हाला भूषणावह वाटते का? अन्य भागातील नगरसेवकांकडे पाहिल्यावर आपली कोठेतरी चुक झाली आहे, याची ऐरोलीवासियांनो तुम्हाला खंत वाटत नाही का, पश्चाताप होत नाही का? ऐरोली नोडमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नगरसेवक पाहिल्यावर उर्वरित नवी मुंबईकरांकडून एकच टाहो फोडला जातो, तो म्हणजे ऐरोलीकरांनो, अजून किती काळ गुन्हेगारांना नगरसेवक म्हणून पालिका सभागृहात पाठविणार आहात?

चोऱ्या, दरोडे, हाणामारी, खून, नगरसेवकांच्या हत्या आदी घटनांनी ऐरोलीच्या भूमीला अगोदरच काळीमा फासला आहे. त्यातच आता दोनच दिवसापूर्वी महापालिकेच्या एका वास्तूच्या लोकार्पण कार्यक्रमात संदीप नाईकांसारख्या युवा, उच्चशिक्षित, सुसंस्कृत आमदारांवर प्राणघातक हल्ला चढविला जातो, त्या आमदाराला लोकांसमक्ष शिवराळ भाषा वापरली जाते. हे कोणी केले व करवून आणले, हे आता ऐरोलीवासियांनी, नवी मुंबईकरांनीच नाही तर उभ्या महाराष्ट्राने जवळून पाहिले आहे. आमदाराला दगाफटका करण्याचे हे निश्चितच एक षडयंत्र होते. पालिकेच्या लोकार्पण कार्यक्रमात गाडीवर हल्ला चढविताना कोणाकोणाकडे काय होते आणि ती घटना घडत असताना आमदाराच्या गाडीजवळ कोणाचा वावर होता, हे सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातील घराघरातील रहीवाशांना समजले आहे.

नगरसेवक हा सुशिक्षित असावा, लोकांची सेवा करणारा असावा,. आता सरसकटपणे सर्वच नगरसेवक मिठाई खातात, ही जगजाहिर बाब आहे. धुतल्या तांदळासारखे कोणीही स्वच्छ राहीलेले नाही. विकासकामांच्या बाबतीत स्थायी समिती सदस्यांना काजू कतरी भेटते, प्रभागामध्ये विकासकामे करताना ठेकेदाराकडून त्या त्या विभागातील नगरसेवकालाही न सांगता मिठाई मिळते. कारण पालिका प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या अवघ्या दहा हजाराच्या मानधनात कोणाही नगरसेवकाचे घर चालणार नाही, ही बाब जगजाहिर आहे. त्यात विवीध सणांना, क्रिकेट स्पर्धाना, सोसायटीच्या कामांना व अन्य सांस्कृतिक कामांना नगरसेवकांना फोडणी बसतच असते. ही फोडणी मिठाई व काजू कतरीमधून दिली जात असते. निवडणूकीत अवघ्या दहा हजाराच्या मानधनासाठी प्रचारादरम्यान लाखो-करोडो रूपयांची उधळण होत असते. कारण निवडून आल्यावर जमा झालेल्या मिठाईतून आपली नुकसान भरपाई होणार याची त्या त्या भागातील राजकीय घटकांनाही कल्पना असते. ऐरोलीकरांनो, एकवेळ विकासकामे करताना मिठाई खाणारा नगरसेवक आम्हाला नवी मुंबई महापालिका सभागृहात चालेल. कारण पालिका स्थापनेपासून मिठाई प्रक्रिया सुरू असून सर्वपक्षीय नगरसेवक या मिठाईचा गोडवा चाखत असतात.  कारण मिठाई खाण्यासाठी नगरसेवक आपल्या प्रभागात अधिकाधिक विकासकामे करून घेईल आणि त्यातून नकळत का होईना जनतेचेही भले होईल. पण गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नगरसेवक आता नको. ऐरोलीकरांनो हे आता कोठेतरी थांबवा. तुमच्याच मतातून निर्माण झालेल्या या भस्मासुराला मतपेटीतून लाथाडून संपवा. तुम्ही निर्माण केलेले राजकारणातील पाप आता तुम्हालाच संपवावे लागणार आहे. अन्य भागाच्या तुलनेत ऐरोली नोडमधूनच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक मोठ्या प्रमाणावर महापालिका सभागृहात का येतात याचेही ऐरोलीवासियांनो आता तुम्हाला आत्मपरिक्षण करावेच लागेल.  म्हतारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये. राजकारणातील गुन्हेगारांना कालही राजकारण्याचे संरक्षण होते व आजही मिळत आहे. कुऱ्हाडीचा दांडा हा गोतास काळ असतो, याची प्रचिती आता सर्वाना आली असणारच. त्यामुळे ऐरोली नोडची प्रतिमा बदलण्याचे शिवधनुष्य आता ऐरोलीवासियांनाच उचलावे लागणार आहे. तुम्ही निर्माण केलेली घाण मिटविण्यासाठी मतपेटीतूनच लोकशाही माध्यमातून तुम्हाला साफ करावी लागणार आहे. केवळ महापालिका निवडणूकीतच नाही तर जवळ आलेल्या लोकसभा निवडणूकीपासून व त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीतही ऐरोलीच्या मतदारांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण महापालिकेत गुन्हेगारी प्रवृत्ती ऐरोली नोडमधून फोफावली असली तरी ही गुन्हेगारी कोण पोसते, याचे राजकीय गॉडफादर कोण आहेत याचाही ऐरोलीवासियांनी तळाशी जावून शोध घेणे आवश्यक आहे. ऐरोलीवासियांनो आता तरी आत्मपरिक्षण करा. चुकीचे संस्कार झाल्यानेच अथवा चुकीच्या संगतीत वाममार्गाला लागल्याने गुन्हेगारी फोफावते. अर्थात लोकशाहीत निर्माण झालेली ही ‘व्हाईट कॉलर’ गुन्हेगारी आपणास मतपेटीतूनच संपवावी लागणार आहे. आपल्या परिसराला लागलेला कंलक पुसण्यासाठी आता ऐरोलीवासियांनाच संघठीत व्हावे लागणार आहे.

  • सखापाटील जुन्नरकर

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेली साडे चार वर्षे महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळताना राज्याच्या गृहमंत्रीपदाचीही धुरा सांभाळत आहेत. आज ऐरोलीत घडलेल्या घटनेमुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची मान नक्कीच शरमेने खाली गेली असणार. ऐरोलीचे युवा व उच्चविद्याविभूषित आणि विशेष म्हणजे स्वच्छ चारित्र्याचे आमदार संदीप नाईक यांना ऐरोलीतील महापालिकेच्या एका कार्यक्रमात शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने वापरलेली भाषा, त्यानंतर झालेले राडा प्रकरण आणि आमदार संदीप नाईकांच्या गाडीवर विविध हत्यारांनी चढविलेला हल्ला हे पाहता सर्व नियोजित षडयंत्रच आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपण गेली साडे नऊ वर्षे विधानभवनात वावरताना आमदार संदीप नाईकांना जवळून पाहिले असणार आणि अनुभवलेही असणार. कामाचा पाठपुरावा करणारा, परंतु काही प्रमाणात मितभाषी सुसंस्कृत असा हा आमदार. तोंडातून शिवराळ भाषा तर सोडा, पण शब्दानेही कोणालाही न दुखविणारा असा हा आमदार आपण सभागृहात साडे नऊ वर्षे जवळून पाहिला आहे. आज केंद्रात व राज्यात तुमच्या पक्षासोबत केंद्रात व राज्यात मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या पक्षाच्या सदस्यांनी हे भ्याड आणि माणुसकीला काळीमा फासणारे कृत्य केले आहे. त्यांनी दिवसाढवळ्या हे कृत्य करताना आपण स्थानिक पोलिसांना जुमानत नसल्याचे दाखवून देताना आपण गृहखात्यालाही जुमानत नसल्याचे आजच्या कृत्यातुन उभ्या महाराष्ट्रालाही दाखवून दिले आहे. ज्या माणसाच्या अंगात सुसंस्कृतपणा नाही, अंगावर विविध गुन्हे दाखल आहेत, असा माणूस दिवसाउजेडी ऐरोलीत महापालिकेच्या कार्यक्रमात कायदा व सुव्यवस्थेच्या चिंध्या उडवित असताना स्थानिक पोलिसांनी त्या अराजक माजविणाऱ्या घटकांना अटक करण्यास टाळटाळ करावी याचाच अर्थ मुख्यमंत्रीसाहेब आपले गृहखाते तकलादू बनले आहे व आपला आपल्या गृहखात्यावर कोणताही ताबा राहीला नसल्याचे ऐरोली, नवी मुंबईनेच नाही तर उभ्या महाराष्ट्राने जवळून पाहिले.

ऐरोली नोड हा एकेकाळी गुन्हेगारीचे माहेरघर म्हणूनच ओळखला जायचा. परंतु आमदार संदीप नाईकांनी परिश्रमपूर्वक ऐरोली मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदलताना या मतदारसंघाचा एक शैक्षणिक चेहरा प्राप्त करून दिला. आता कुठे या शहराची गु्न्हेगारी प्रतिमा झाकली जात होती. परंतु आजच्या घटनेमुळे ऐरोलीमध्ये आजही खुलेआमपणे गुन्हेगारांचा वावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे. वृत्तवाहिन्यांकडे बातम्यांचे फूटेज उपलब्ध आहेत, सोशल मिडीयावरही व्हिडिओ कार्यक्रमाचे फिरत आहेत. दिवसाउजेडी पालिकेच्याच कार्यक्रमात पालिकेचाच विश्वस्त म्हणविणाऱ्या संस्कृतीचा नंगानाच करावा, शिवराळ भाषा वापरावी, विवीध हत्यारांनी आमदारांच्या गाडीवर हल्ला चढविला जातो, हा प्रकार दिवसाउजेडी होतोय, हा तुघलकी प्रकार करणाऱ्याला अटक करावी, न्याय मिळावा यासाठी आमदार समर्थक हजारोच्या संख्येने स्थानिक पोलिस ठाण्यासमोर कायदा व सुव्यवस्थेचा आदर करत मागणी करत असताना कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. लोकसभा निवडणूका अवघ्या दीड महिन्यावर आल्या आहेत. उद्या पालिकेच्या प्रत्येक कार्यक्रमात असे राडे होवू लागले अथवा लोकसभा निवडणूकीत गोंधळ घातला गेला तर या भागात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. येथे पुन्हा गुन्हेगारीने डोके वर काढल्यास व कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्यास मुख्यमंत्री फडणवीससाहेब गृहखात्याचे प्रमुख म्हणून याचे खापर नवी मुंबईकर तुमच्यावरच फोडतील. तुमच्या स्वच्छ प्रतिमेचा आम्हाला आदर आहे. आजच्या घटनेमुळे ऐरोलीकर भयभीत झाले आहेत. गुन्हेगार दिवसाढवळया नंगानाच करू लागले आहेत. या ठिकाणी एका उच्चविद्याविभूषित सुसंस्कृत आमदारावरच शेकडोच्या उपस्थितीत अशा घटना घडत असतील व पोलिस घटना करवित्यावर कारवाई करत नसतील तर ऐरोलीकरांनी आपल्या सुरक्षेसाठी कोणाकडे पाहायचे? आजच्या घटनेने महाराष्ट्रात नवी मुंबईतील कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. ज्या शहरात आमदार सुरक्षित नसेल व हा नंगानाच करणाऱ्यांवर कारवाई होत नसेल तर या ऐरोलीचे चंबळच्या खोऱ्यात रूपांतर होण्यास मुख्यमंत्रीसाहेब फारसा वेळ लागणार नाही.

  • सखापाटील जुन्नरकर

आज २७ फेब्रुवारी, जागतिक मराठी भाषा दिन. पण हा जागतिक भाषा दिन आल्यावरच मराठी भाषिकांना मराठी भाषेचे स्मरण व्हावे ही आजची शोकांतिका आहे. १ मे १९६० साली निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई व या राज्याची राजभाषा मराठी.  पण या राज्याच्या राजधानीत मराठी भाषेच्या खासगी व पालिका शाळा धडाधड बंद पडू लागल्या. ‘कुणी घर देता का घर’ या धर्तीवर ‘कुणी मराठी शाळेत मुलगा घालता का हो’ असा टाहो फोडण्याची वेळ मराठी शाळांच्या शिक्षकांवर आली आहे. बरे शाळा बंद होवून शिक्षकांवर ‘सरप्लस’ होण्याची वेळ आली तरी अन्यत्र ठाणे, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई अगदी रायगड जिल्ह्याच्या शाळांमध्ये मराठी शाळेतील शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसल्याने त्यांच्यावर सक्तीची बेरोजगारी आली आहे. त्यामुळे ही बेरोजगारी टाळण्यासाठी संबंधित शिक्षकांना आपल्या परिवाराला व राहत्या घराला सोडून लांबवर असणाऱ्या आदिवासी शाळांमध्ये जाण्याची वेळ आली आहे.  मुळातच मराठी शाळा बंद केवळ मुंबई शहर व उपनगरातच नाही तर नवी मुंबई व ठाण्यासारख्या शहरापर्यतही मराठी शाळा बंद पडण्याचे लोण पोहोचले आहे. मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्रातच मराठी शाळांची, मराठी शिक्षकांची व मराठी भाषेची उपेक्षा व्हावी याचाच अर्थ बंगल्याच्या मूळ मालकाला व्हरांड्यात झोपण्याची वेळ येवून कालपरवा आलेल्या भाडेकरूंनी (अन्य भाषांनी) बंगल्यावर स्वामित्व गाजविण्याचा प्रकार आहे.

‘अमृतातही पैजा जिंके, अशी माझी मराठी बोली’ हे ऐकण्यास, समजण्यास, उमजण्यास कितीतरी अभिमानास्पद वाटते. परंतु आज इंग्रजी भाषेचा झालेला बोलबाला पाहता भाषिक साम्राज्यामध्ये माय (मराठी भाषा) मरो, अन् मावशी (इंग्रजी भाषा)’ या उक्तीचा शाळांशाळांमध्ये प्रत्यय येवू लागला आहे.  मराठी ही मातृभाषा असली तरी जागतिक पातळीवर व्यवहार करण्यास मराठी भाषेला मर्यादा पडल्या, त्यामुळे घरामध्ये बोलण्या-चालण्याइतपतच मराठी भाषा योग्य असल्याचा समज मराठी भाषिकांनीच करून घेतला आहे. व्यवहारात अग्रक्रम असणाऱ्या इंग्रजी भाषेला आपलेसे करताना मराठी भाषेला केवळ व्यवहारातूनच नाही तर घरातून, संभाषणातूनही कधी हद्दपार केले ते मराठी भाषिकांनाही काळाच्या ओघात समजलेच नाही. काल परवा आजी-आजोबा, आई-बाबा या शब्दांची उधळण होणाऱ्या आपल्या मराठी भाषिकांच्या घरात आज ‘मॉम-डॅड, ग्रॅण्डमा-ग्रॅण्डपा’ या शब्दांचे बस्तान बसले आहे. त्यामुळे कधीकाळी नजीकच्या भविष्यात मराठी भाषा आमच्या घरात होती, ही मराठी भाषा होती, ही मराठी भाषेचे अक्षरे होती, असे सांगण्याची वेळ मराठी भाषिकांवर आल्यास कोणालाही अतिशयोक्ती वाटणार नाही.

इंग्रजी भाषेला डोक्यावर घेवून नाचताना आपणास आपल्याच देशातील दाक्षिणात्य लोकांचा विसर पडला. त्यांनी कामकाजात इंग्रजी भाषा स्वीकारली असली तरी बोली भाषा व मार्केट तसेच दैनंदिन व्यवहारात आपल्या कन्नड, तामिळ या मातृभाषेचे उदात्तीकरण करण्यास कधीही हात आखडता घेतला नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली तरी तेथील लोकांनी हिंदीला कधीही मनापासून स्वीकारले नाही. इंग्रजी जागतिक पातळीवरची भषा असतानाही त्यांनी इंग्रजील कन्नड व तामिळ भाषेनंतरचेच स्थान दिले आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी वावरताना अथवा तेथील स्थानिकांशी संभाषण करताना आपली अडचण होते. परंतु आपण हाच कित्ता न गिरविल्याने आपल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात वावरताना देशातील कोणाही माणसाची कोंडी होत नाही. आपल्या लोकांचे हिंदी व इंग्रजी भाषेवर  प्राबल्य नसले तरी तोडक्या मोडक्या भाषेत का होईना आपण इतर राज्यातील लोकांशी संभाषण साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यांच्याशी मराठीतून सुसंवाद साधण्यास आपणास कमीपणा वाटतो. मुळातच या कमीपणापायी आपणच आपल्या हातून आपल्या मराठी भाषेची नकळत हत्या करतोय, हेही आपल्या लक्षात येत नाही.

घरामध्ये मुलगा अथवा मुलगी जन्माला आल्याबरोबर त्याला इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, सीबीएसई, आयसीएसई यापैकी कोणत्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचा यावरून पालकांमध्ये विचारमंथन सुरू होते. साधारणत: सहा –सात महिन्याच्या बालकाला काही प्रमाणात समज व उमज येण्यास सुरूवात झाल्यावर त्यांच्या कानावर चांदोबा चांदोबा लपलास, येरे येरे पावसा, अशी मराठी या मराठी बडबड गीतांऐवजी ‘जॉनी जॉनी एस पापा,‘ रेन रेन गो अवे’ ही इंग्रजी भाषेतील गाणी लहान बालकांच्या कानावर पडत असतात. ज्या बाळाचा समजाय-उमजायचा पायाच इंग्रजी बडबडगीतांवर रचला जातो, त्या बालकांकडून आपण उभ्या आयुष्यात कधीही तुकाराम महाराजाच्या व ज्ञानेश्वर माऊलींच्या अभंगाची काय अपेक्षा ठेवणार. आताच्याच पिढीला म्हणजेच लहान बालकांच्या पालकांना वि.वा.शिरवाडकर, पु.ल. देशपांडे, कवी नारायण सुर्वे. महान साहित्यिक वि.स.खांडेकर माहिती नाहीत. काल परवा चारोळीच्या माध्यमातून चंद्रशेखर गोखलेही माहिती नसणार. नवजात शिशूंना जन्म देणाऱ्या माता-पित्यांची भाषिक वाटचालही त्यांच्या बालपणापासून इंग्रजीच्या वहिवाटीवर आधारलेरली असल्यामुळे आताच्या लहान बालकांकडून काय अपेक्षा ठेवणार? मुळातच आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार?

मराठी शाळांनाच टाळे लागले असल्यामुळे त्यापाठोपाठ शहरातील, उपनगरातील मराठी भाषेचे खासगी कोचिंग क्लासेसलाही दशकभरापासूनच टाळे लागण्यास सुरूवात झालेली आहे. केवळ भाषेतच नाही तर मुंबई शहर-उपनगरातून मराठी भाषिकांचे निवासी कार्यक्षेत्रातील अस्तित्व आता नगण्य दिसू लागले आहे. गिरणगावातील मराठी टक्का आता कल्याण-डोंबिवली, पनवेल-वाशी, बदलापूर-विरारपर्यत विसावल्याने शहर-उपनगरातील वापरातील मराठी भाषाही मुंबई शहर-उपनगरातून बाहेरील भागात भाषिकांपाठोपाठ निघून गेली आहे. मराठी भाषा आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. पण या भाषेचा संघर्ष नेमका कोणाबरोबर आहे?  मराठी भाषेची आजही हत्या कोण करत आहे? मराठी भाषा संपविण्याचे षडयंत्र करण्याची जबाबदारी अन्य भाषिकांनी उचलली नाही तर ते पातक मराठी भाषिकांनी आपल्याच हातून केले आहे. घरातील वापरातूनही मराठी भाषा हद्दपार झाली आहे. घरातील टेबलांवर एकेकाळी नवाकाळ, सकाळ, महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता आदी वर्तमानपत्रांनी जागा व्यापलेली असायची. आज त्याच टेबलावर टाईम्स ऑफ इंडिया, हिंदूस्थान टाईम्स, डीएनएसारखी इंग्रजी वर्तमानपत्र विसावलेली आहे. कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ या उक्तीप्रमाणे मराठी भाषेचे मारेकरी मराठी भाषिकच बनले आहेत. मराठी भाषेच्या अस्तित्वाची घरघर ही बाब चिंतनाची असली तरी त्यावर चिंतन करणारे, कळवळा करणारे घटकही ढोंगी आहेत. व्यासपिठावरून चिंतन करणारे, राजकारणात मराठी भाषेचा व मराठी भाषिकांचा कळवळा आणणाऱ्यांची मुलेदेखील कॉनव्हेंट शाळेतच शिक्षण घेत असल्याची दिसून येतात.

ज्याप्रमाणे ग्लोबल वॉर्मिगचा धोका टाळण्यासाठी व वसुंधरेवरील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वृक्षारोपणाची व वृक्षसंवर्धनाची चळवळ मागील दशकभरापासून जोर धरू लागली आहे. त्याचधर्तीवर मराठी भाषेच्या रक्षणासाठी आता एक चळवळ मराठी भाषिकांमध्येच बेंबीच्या देठापासून निर्माण झाली पाहिजे. मराठी भाषेच्या शाळेत शिक्षणाचा आग्रह धरणे अथवा सक्ती करणे ही बालिश संकल्पना आजच्या काळात ठरू शकते. व्यावहारिक व स्पर्धेच्या युगात इंग्रजीचा झालेला बोलबाला पाहता मराठी शाळांमध्ये मुले पाठविण्यास सहजासहजी कोणीही तयार होणार नाही. भव्य दिव्य करण्यासाठी योग्य वेळ यावी लागत नाही तर ती वेळ घडवून आणावी लागते. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी किमान मराठी भाषिकांनी घरामध्येच अधिकाधिक संभाषणाची सुरूवात मराठी भाषेतच करावी. घरातील सदस्यांमध्ये, मित्रमंडळींमध्ये अथवा व्यवहारामध्ये, नातलगांमध्ये संभाषणात मराठी भाषेचा वापर केल्यास किमान मराठी भाषेचे अस्तित्व प्रभावीपणे दिसून येईल. एकदा अस्तित्व जोपासल्यास त्याची वाढ करणे अवघड जात नाही. इंग्रजी भाषेचे भूत काही प्रमाणात डोक्यावरून उतरवल्यास व शेजारील कन्नड व तामिळ भाषिकांचा आदर्श घेतल्यास मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वारू चौखूर उधळण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. मराठी भाषेचा दर्जा हा वादातीत आहे. मराठी भाषेतील साहित्याची विपुल संपदा आहे. अन्य भाषेच्या तुलनेत मराठी भाषा निश्चितच समृध्द व संपन्न अशी आहे. परंतु घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात या उक्तीप्रमाणे मराठी भाषिकांनीच मराठी भाषेबाबत अनास्था दाखविल्याने मराठीला आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागेल. हेही दिवस जातील, पण त्यासाठी मराठी भाषिकांनी मानसिकता बनविली पाहिजे. मराठी भाषेबाबत आजवर केलेल्या अनास्थारूपी पापाचे प्रायश्चितही आता मराठी भाषिकांनाच घ्यावी लागणार आहे.

:- संदीप खांडगेपाटील:-

(साभार : दै. नवराष्ट्र : नवराष्ट्रच्या अंकात प्रसिध्द झालेला हा लेख नवी मुंबई लाईव्हच्या वाचकांसाठी प्रसिध्द करत आहोत)

१९ फेब्रुवारी, शासकीय शिवजंयती. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे शिवजंयती ही तिथीनुसारच साजरी केली जात होती. शिवसेना या राजकीय संघटनेचा १९६६ साली महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उदय झाला व अल्पावधीतच ही संघटना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फोफावली. नंतरत यथावकाश या शिवसेनेची पाळेमुळे देशातील अन्य राज्यातही विखुरली. शिवसेनेने प्रारंभापासूनच शिवछत्रपतीच्या नावाचाच आधार घेत संघटना वाढवली. जय महाराष्ट्रचा नारा देत जोडीला शिवछत्रपतींच्या नावाचा आधार घेत शिवसैनिक शिवजंयती जोरदारपणे साजरी करू लागले. शिवजंयती म्हणजेच शिवसेनेचाच उत्सव अशी धारणा यथावकाश महाराष्ट्रीयन मनामध्ये रूजली. या धारणेला कोठेतरी छेद देण्यासाठी व शिवजयंती उत्सवावर आपले प्रतिबिंब कोठेतरी उमटावे या हेतूने राज्यात काही वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने शिवजंयती तारखेनुसार साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्रात शिवजंयतीदेखील राजकीय सुंदोपसुंदीत विभागली गेली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस १९ फेब्रुवारीला तारखेनुसार शिवजंयती साजरी करत आहे तर शिवसेना-भाजपा आणि इतर हिंदूत्ववादी संघटना या तिथीनुसार शिवजंयती साजरी करू लागल्या.

नुकताच काश्मिर येथील पुलवामा या ठिकाणी दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला करताना स्फोटांनी भरलेले वाहन दहशतवाद्यांनी जवानांच्या गाडीवर धडकवले. यातून झालेल्या स्फोटात भारतमातेचे ४२ जवान शहीद झाले. काश्मिरसारख्या अतीसंवेदनशील विभागात स्फोटाने भरलेले ट्रक पाकिस्तानचे दहशतवादी भारताच्या भूमीतून थेट जवानांच्या वाहनावर धडकविण्याचे धाडस दाखवितात, यातून अतीसंवेदनशील विभागातही भारताची सुरक्षा व्यवस्था किती तकलादू आहे, याचा जगाला पुन्हा एकवार प्रत्यय आला. अर्थात भारताच्या ढिसूळ सुरक्षा व्यवस्थेचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. काही वर्षापूर्वी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाने थेट देशाच्या आर्थिक राजधानीवर २६/११ हल्ला चढविताना भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे जगजाहिर झाले. मुळातच शिवछत्रपतीच्या मातीमध्ये, देशामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे निघावेत ही लाजिरवाणी नाहीतर आपणा सर्वासाठी शरमेची बाब आहे.  लाखापेक्षा अधिक सैन्य घेवून आलेल्या व पुण्याच्या लाल महालात तळ ठोकून बसलेल्या शायिस्तेखानावर मूठभर सैन्य घेवून शिवछत्रपतींनी रात्रीच्या अंधारात मूठभर सैन्य घेवून हल्ला चढविला आणि शायिस्तेखानाची बोटे छाटली. जगातला हा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक मानला जातो. शिवछत्रपतींनी सुमारे ३५० वर्षापूर्वी कोणताही गाजावाजा न करता महाराष्ट्राच्या भूमीवर घडवून आणला होता. सोळाव्या शतकामध्ये शिवछत्रपतींना सागरी मार्गावरील सुरक्षेचे महत्व समजले होते, ते आपल्या देशाला स्वातंत्र्यानंतर ६१ वर्षानंतरही समजू नये, याचाच अर्थ महाराष्ट्राला शिवछत्रपतींची रणनीती समजली नाही, उमजलीच नाही. शिवछत्रपतींच्या नावाचा केवळ राजकारणासाठीच वापर केला जात आहे. शिवजंयत्या साजऱ्या करण्यासाठीच वापर केला जात नाही. शिवछत्रपती महाराष्ट्राला समजले असते, देशाला उमजले असते, त्याच्या जीवनपटापासून बोध घेतला असता तर नक्कीच पुलवामासारख्या घटना, २६/११ सारख्या घटना घडविण्याचे धाडस पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी कधी केलेच नसते.

देशाच्या राजधानी दिल्लीपासून ते आथिक राजधानी मुंबईपर्यत व्याभिचाराच्या, अत्याचाराच्या घटना सातत्याने घडल्या आहेत. आजही घडत आहेत. कोवळ्या मुलींपासून ते वृध्देपर्यत आज कोणीच आपल्या देशात सुरक्षित राहीलेल्या नाही. अल्पवयीन मुलींपासून ते वृध्देपर्यत सर्वांनाच अश्लिल नजरांचा सामना करावा लागत आहे. पोलिस ठाण्यात जितक्या व्याभिचारांच्या घटनांची नोंद होत आहे. त्याहीपेक्षा कैकपटीने व्याभिचाराच्या घटना पोलिसांच्या कागदोपत्री दाखलही होत नाहीत. या घटना नातेवाईकांनी अथवा परिचितांकडूनच झालेल्या असतात. संसार टिकविण्यासाठी अनेकदा महिला या घटनांची कोठेही वाच्यता करत नाहीत. त्यामुळेच आजवर अनेक कामांध विकृतींचे फावले आहे. परस्त्रींकडे पाहण्याचा व तिला सन्मानाने वागविण्याचा आदर्श शिवछत्रपतींने आपल्या जीवनपटामध्ये कृतीतून दाखविला. कल्याणच्या लढाईमध्ये लुटीच्या खजिन्यात चुकून आलेल्या कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेकडे पाहून महाराजांनी तिला चोळीबांगडीचा आहेर करत तिची बोळवण केली होती. तिचे सौंदर्य पाहून शिवछत्रपती ‘अशीच आमुची माता सुंदर असती, तर आम्हीही सुंदर झालो असतो’ असे वदले असते.

आजची समाजव्यवस्था ही जातीव्यवस्थेमध्ये विभागली गेली आहे. आज आपण प्रगतपणाचा व वैचारिक प्रगल्भतेचा डांगोरा पिटत असलो तरी जातीभेदाचे भूत अजूनही आपल्या मानगुंटीवर बसलेले आहे. शिवछत्रपतींच्या सरदारांकडे नजर फिरविली असता सर्व जातीधर्मियांचा त्यात समावेश असलेला दिसून येतो. हे सर्व जातीधर्माचे लोक जातीधर्माच्या बेड्या तोडून केवळ स्वराज्य हाच श्वास घेवून वावरताना दिसायची. त्यामुळेच शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याला सुराज्याचीही झालर होती. आज २१व्या शतकात मात्र स्वराज्याला सुराज्याची नाही तर भ्रष्टाचाराची, जातीभेदाची झालर असल्याचे दिसून येत आहे. देशातील न्यायालयात महिला अत्याचार व व्याभिचाराचेच खटले अधिक आहेत. अजूनही राम जन्मभूमीचा वाद सोडविण्यातच आम्ही धन्यता मानत आहोत. म्हणूनच शिवछत्रपती

आजही तुम्ही हवा होतात. या देशाला शिस्त लावण्यासाठी, सुधरवण्यासाठी आजही शिवछत्रपती तुमची गरज आहे. आपल्या देशात शिवछत्रपती कसे होते हे अभ्यासात शिकविले जाते, मुलेही मार्क मिळविण्याइतपतच शिवछत्रपतींचा परिचय करून घेतात. शिवछत्रपतींचा आदर्श घेण्यास, त्यांच्या विचारांचे , कार्याचे अनुकरण करण्यास कोणालाही वेळ नाही. कोणत्याही राजकारण्याला सुराज्य यावे असे मनापासून वाटत नाही. शिवछत्रपतींना स्वराज्य सहजासहजी निर्माण करता आले नाही, त्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागला. त्याग करावा लागला. पण आज शिवछत्रपतींचे नाव घेवून राज्य कारभाराचा गाढा हाकणाऱ्यांची परिश्रम करण्याची, संघर्ष करण्याची, त्याग करण्याची तयारी नाही. सर्वाना आज शॉटकट हवा आहे. त्यामुळे जीवनाचाच शॉटकट’ झाला आहे. समाजव्यवस्थेचेच मातेरे होवू लागले आहे. दहशतवादी अतीसंवेदनशील विभागात येवून जवानांना शहीद करू लागले आहेत. शिवछत्रपतींच्या नावाचा गजर आता केवळ जंयतीमहोत्सवात आणि शासकीय योजनांना नाव देण्याइतपतच सिमित राहीलेला आहे. हे चित्र बदलणार कधी? सध्याचे चित्र पाहता नजीकच्या काळात सूतरामही शक्यता नाही. म्हणूनच शिवछत्रपती याही काळात तुमची खरोखरीच गरज आहे,. राजे आज तुम्ही हवा होतात…

:- संदीप खांडगेपाटील

(साभार : दै. नवराष्ट्र)

आपल्या देशाला किसानप्रधान संस्कृतीचा इतिहास असला तरी तो आता केवळ इतिहासच राहीला आहे. बळीराजाचा वर्तमानकाळ दयनीय असून हीच परिस्थिती कायम राहील्यास बळीराजाचा भविष्यकाळ भयावह राहण्याचे चित्र आताच निर्माण होवू लागले आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा केली असली तरी किसानाचा जयजयकार केवळ कागदावरच राहीला आहे. महाराष्ट्रात ऐन नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. ग्रामीण भागात तलावांची, विहीरींची पातळी आटली आहे. विहीरीतील मोटारी आताच दुसऱ्या-तिसऱ्या फांऊडेशनवर जावू लागल्याने एप्रिल मे महिन्यात गावागावामध्ये काय चित्र असणार या कल्पनेनेच अंगावर काटा उभा राहीला आहे. कर्जबाजारी शेतकरी, आत्महत्या करणारा शेतकरी हे महाराष्ट्राच्या बळीराजाचे चित्र देशामध्ये निर्माण झाले आहे.

आपणा सर्वांचा अन्नदाता असणारा बळीराजावर आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागला आहे. आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ‘खेड्याकडे चला’ अशी साद शहरातील लोकांना घातली होती. पण आज ग्रामीण भागाचे चित्र पाहता गावातून पळा अशी परिस्थिती बळीराजाच्या घराघरामध्ये निर्माण झाली आहे. बाजारात आपल्या उत्पादीत वस्तूंचे भाव ठरविण्याचा अधिकार उद्योजकांना, कारखानदारांना असतो, परंतु शेतकरी हाच एकमेव असा घटक आहे की त्याला आपल्या शेतात पिकविलेल्या मालाचा बाजारभाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, त्याच्या शेतातील भाजीमालाचा दर बाजारातील व्यापारी नाहीतर किरकोळ बाजारातील ग्राहक ठरवित असतात. शेतकऱ्यांनी शेतात शेतमाल पिकविण्यासाठी गुंतवणूक केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी दिवसेंगिणक कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.

शहरातील लोकांना नेहमीच शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले, भाज्या रस्त्यावर फेकून दिल्या, टॉमटोचा सडा रस्त्यावर अशा विविध बातम्या प्रसिध्दीमाध्यमांमध्ये वाचावयाला मिळतात, पहायला मिळतात. अशावेळी शहरवासिय शेतकऱ्यांना दूषणे देत भाज्या व दूद कशाला फेकून द्यायचे, शहरात पाठवायचे, भाज्यांची-दूधाची नासाडी कशाला करायची, शेतकऱ्यांना माज आला आहे, अशा चित्रविचित्र संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतात. मुळातच जग गतीमान झाले असल्याने कोणालाही कोणाबाबत विचार करावयास वेळ नाही. शेतकऱ्यावर अशी परिस्थिती का आली. घरातील पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळणाऱ्या दूधदुभत्या जनावारांचे दूध कोणी सहजासहजी रस्त्यावर फेकून देईल का, भाजीमाल पिकविणे जिकिरीची बाब आहे. सकाळी वीज नसल्यावर रात्रीचे जागरण करून भाजीमालाला पाणी भरून बळीराजाने भाज्या पिकविलेल्या असतात. इतके कष्ट करून आपल्या शेतातील भाज्या बाजार न मिळाल्याने रस्त्यावर भाज्या फेकून देताना त्या बळीराजाला किती वेदना होत असतील, याचा कधी गंभीरपणे आम्हा शहरवासियांनी विचार केला आहे का? महाराष्ट्रातील शेतकरी हा नेहमीच कर्जबाजारी असल्याची टीका आता अन्य राज्यातील राजकारणी तसेच शेतकरीही करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा घरातील विवाहावर आणि दागिन्यांवर अधिक खर्च करत असल्याचा आरोपही शहरावासियांकडून करण्यात येतो. परंतु शहरात बसून आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याऐवजी ग्रामीण भागातील घराघरात जावून पाहिल्यास त्यांना वस्तूस्थितीचे आकलन होईल. जेमतेम एक ते अर्धा टक्के सधन असलेले शेतकरी आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार आपल्या घरातील मुलांमुलींचे विवाह धुमधडाक्यात लावून देत असतात. परंतु या अर्धा ते एक टक्के सधन शेतकऱ्यांसाठी तोच निकष नव्यानव्व ते साडे नव्यान्नव टक्के शेतकऱ्यांना लागू करणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. विवाह समारंभात लाखो रूपये खर्च करण्याची बळी राजाची खरोखरीच क्षमता असती तर आपल्या बायको-मुलांना वाऱ्यावर सोडून त्याने गळफास का लावून आपला संसार उघड्यावर सोडला असता. गळफास संकल्पना यातनादायी किंवा कोणीतरी पाहिल म्हणून रात्रीच्या अंधारात विष पिवून तडफडत जीव संपविणारा बळीराजा कोणी जवळून पाहिला आहे का?

अवनीच्या हत्येवरून महाराष्ट्रात गदारोळ सुरू आहे. वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने भरून येत आहेत. विधानभवनात हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होत आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेचा अन्नदाता असणारा बळीराजा गळफास लावून घेतो, विष घेवून तडफडत मरतो, त्यांच्या बायका विधवा होतात, मुलांवर अनाथाचे जगणे आयुष्यभर जगण्याची वेळ येते, त्यावेळी हे ‘सो कोल्ड’ म्हणून मिरविणारे शहरवासिय का अश्रू ढाळत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या परिवारावर काय आभाळ कोसळले आहेत, ते प्रत्यक्ष जावून पाहण्याची तसदी का घेत नाहीत. उद्या वाघांना संरक्षण प्रजनन वाढवून त्यांची एकवेळ संख्याही वाढविता येईल, पण आपला पोशिंदा असणारा बळीराजाच संपू लागला आणि कृषी क्षेत्राचे हेच चित्र कायम राहीले तर आपण खाणार काय आणि जगणार काय याचाही कोणी गंभीरपणे आज विचार करणार आहे का नाही?

महाराष्ट्रातील बळीराजाने पिकविलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ म्हणून नवी मुंबईत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत आहे. ३०० हून अधिक तालुकास्तरीय बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या तालुकास्तरीय बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणारा कृषीमाल हा शेवटी नवी मुंबईतील बाजार समितीमध्येच विक्रीला येत असतो. या बाजार समितीमध्ये आता परराज्यातील भाज्यांचे अतिक्रमण गेल्या काही वर्षात वाढीस लागले आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरातसह अन्य राज्यातूनही कृषीमाल या ठिकाणी विक्रीसाठी येवू लागला आहे. बळीराजाची निसर्गाकडून तसेच बाजारअभावी ससेहोलपट चालूच आहे. संप पुकारून फायदा नाही. कारन परराज्यातील शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या भाज्या शहरवासियांची गरज भागवू लागल्या आहेत. भाजीमालाला हमीभाव देण्यास कोणत्याही सरकारला स्वारस्य नाही. शेतकरी हजारो किलोमीटर अनवाणी पायाने रक्तबंबाळ होवून मोर्चे काढत मुंबईतील आझाद मैदानावर आला तरी मंत्रालयातील राजकारण्यांना आणि नोकरशहांना त्यांची अवस्था पहावयास मिळत नाही. शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना राजकारणाचे डोहाळे लागले आहेत. शेतकरी नेते आमदार, खासदार व मंत्री होवू लागल्याने बळीराजाचा आवाज मंत्रालयात प्रभावी होईल अशी आशा होती, पण शेतकरी नेत्यांना सत्तेची उब मिळताच शेतकऱ्यांचा आवाज अधिकच क्षीण झाला आहे. बळीराजाला न्याय देण्याऐवजी शेतकरी नेते एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात व्यस्त आहे. महाराष्ट्रातील बळीराजाचे चित्र आगामी काळातही कायम राहील्यास भविष्यातील पिढीला ‘एक शेतकरी होता’ असे शिकविण्याची वेळ लवकरच तुम्हा-आम्हावर आल्याशिवाय राहणार नाही.

नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात महापालिका स्थापनेपासून २६ वर्षाच्या कालावधीत कामगारांची पिळवणूकच झालेली आहे. नवी मुंबई शहराचा कारभार ग्रामपंचायतीतून सिडको आणि त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत होत गेला. ग्रामपंचायतीचे कामगार हे सिडको व त्यानंतर महापालिकेकडे हस्तांतरीत होताना कामगारही हस्तांतरीत होत गेले. परंतु हे हस्तांतर कामगारांना फायदेशीर न ठरता कामगारांसाठी दुष्टचक्रच ठरले. ग्रामपंचायतीत कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना आजही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात महापालिकेच्या स्थापनेला तीन दशकाचा कालावधी होत आला तरी कंत्राटी पध्दतीने काम करावेच लागत आहे. कंत्राटी सेवा कायम व्हावी यासाठी कामगार संघटनांनी अनेक आंदोलने केली. राज्य सरकारकडून आश्वासने मिळाली. न्यायालयीन लढायाही लढून झाल्या. पण कामगारांच्या पदरी आश्वासनाशिवाय काहीच पडले नाही. अनेक वर्षे अंधारात चाचपडणाऱ्या कामगारांना आता कुठे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. इंटक असो, शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षसंघटनेशी संलग्न असणाऱ्या कामगार संघटना व त्यांचे पदाधिकारी प्रशासनाशी निकराचा संघर्ष करू लागले आहेत. कामगारांच्या समस्यांना वाचा फूटू लागली असून त्यांना प्रसिध्दी माध्यमांची साथही लाभत आहे. कामगारांना सुविधा मिळू लागल्या आहे. थकबाकीचे प्रश्न निकाली निघत आहेत. कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार संघटनांमध्ये निर्माण झालेली स्पर्धा हे कामगार चळवळीसाठी व कामगारांसाठी पडलेले एक वास्तवातील चांगले स्वप्नच आहे, असे म्हणावयास हरकत आहे.

कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही नवी मुंबई शहरामध्ये महापालिका, सिडको, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, एमआयडीसीतील खासगी कंपन्या, कारखाने यामध्ये सर्रासपणे कंत्राटी तत्वावर मोठ्या संख्येने काम करताना कामगार पहावयास मिळत आहेत. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात तर कायम कामगारांच्या तुलनेत कंत्राटी कामगारांची संख्या दपटीहून अधिक आहेत. कंत्राटी कामगारांमध्ये ठोक मानधनावर, रोजंदारीवर असे विविध प्रकार आढळून येत आहेत. नवी मुंबईकरांना नागरी सुविधा परविण्याचे आणि नागरी समस्या सोडविण्याचे काम आजही कंत्राटी कामगारांकडूनच केले जात आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांनी कायम सेवेसाठी केलेले आंदोलन राज्यभरात गाजले आहे. कायम सेवेसाठी जवळपास दोन दशके लढा उभारूनही कंत्राटी कामगारांची सेवा आजही कायम झालेली नाही. कंत्राटी कामगारांसाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या जुन्या मुख्यालयापासून ते थेट मुंबईतील आझाद मैदानांपर्यत आंदोलने झालेली आहेत, कामगारांनी निदर्शनेही केलेली आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही कंत्राटींच्या कायम सेवेचा मुद्दा गाजला होता. कामगारांना आश्वासनांशिवाय पदरात काहीच पडलेले नाही.

कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेवर तोडगा काढताना ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी ‘समान कामाला, समान न्याय’ ही घोषणा करत कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतकेच वेतन देण्याचे महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले. कंत्राटी कामगारांना एकतर वेतन कमी, सेवाही कायम नाही, त्यातच ठेकेदारांकडून व प्रशासनाकडून छळवणूक कायम होत असे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कामगार पूर्णपणे पिचला गेला होता. त्यातच २००२च्या सुमारास महापालिका आयुक्तपदी सुनील सोनी आले. सुनील सोनी यांचा कालावधी म्हणजे कंत्राटी कामगारांच्या आयुष्यातील काळे पर्व मानावयास हरकत नाही. १८ एप्रिल २००२ रोजी महापालिका प्रशासनात ८७ जागांसाठी परिचारिकांची भरती करताना सोनी यांनी आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी परिचारिकांना अनुभव असतानाही त्यांची सेवा कायम करण्यास प्रशासनाने नकार दिला. या अनुभवी परिचारिकांना नवीन व बिनअनुभवी परिचारिका असणाऱ्या उमेदवारांसोबत लेखी परिक्षा देणे त्यांनी भाग पाडले. या परिचारिका उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होवून केवळ गुणवत्ता यादीत येण्यास अपयश आले म्हणून या अनुभवी व रूग्णालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या परिचारिकांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. १२ मार्च २००२ रोजी मलेरिया, धुरीकरण आणि अळीनाशक विभागातील कंत्राटी कामगारांना सेवेतून आयुक्त सोनी यांनी काढून टाकले आहे. सुनील सोनी आयुक्तपदावरून कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत एकामागून एक तुघलकी निर्णय घेत असल्यामुळे त्या परिस्थितीत कामगारांचे धाबे दणाणले होते. या काळात कामगार संघटनांनी उभारलेले लढे व कामगारांनी उगारलेले बंदचे शस्त्र यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.

आजही प्रशासनात कामगारांच्या समस्या प्रलंबितच आहेत. काम करणाऱ्या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना आपला पीएफ क्रमांक काय आहे, ठेकेदार पीएफ नियमित भरतो अथवा नाही याबाबत काहीही माहिती नाही. मूषक नियत्रंण कामगारांचा पगार तीन ते चार महिने विलंबानेच होत आहे. कामगारांना आरोग्य विषयक सुविधा नाही. त्यांना गणवेश नाही अशा विविध समस्यांचा आजही सामना करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे समस्या प्रलंबित असताना पालिका प्रशासन या समस्या सोडविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवित असे. परंतु वर्षभरापासून नवी मुंबईतील कामगार क्षेत्राचे चित्र काही प्रमाणात बदलू लागले आहे. कॉंग्रेसप्रणित इंटक, शिवसेनेशी संलग्न मंगेश लाडची कामगार संघटना, आप्पासाहेब कोठूळे यांची मनसेची कामगार संघटना, शशिकांत आवळेंची नवी मुंबई मागासवर्गिय व इतर मागासवर्गिय अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, शिवसेनेच्या प्रफूल्ल म्हात्रेंची कामगार संघटना, गणेश नाईकांची श्रमिक सेना, नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदूर युनियन आदी संघटना महापालिकेतील कायम व कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व त्यांना सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कामगार संघटनांच्या वाढत्या दबावामुळे आणि कामगारांच्या एकजुटीमुळे कामगारांच्य समस्यांना आता कुठे न्याय मिळू लागला आहे. सध्या महापालिकेत रवींद्र सावंतांच्या इंटकचा, मनसेच्या आप्पासाहेब कोठूळेंच्या संघटनेचा आणि शिवसेनेच्या मंगेश लाड यांच्या संघटनेचा बोलबाला आहे. कामगारांच्या समस्यांना व कामगार संघटना तसेच कामगार नेते करत असलेल्या प्रयत्नांना प्रसिध्दी माध्यमांकडूनही व्यापक प्रसिध्दी मिळू लागल्याने कामगार वर्गही काही प्रमाणात सुखावला आहे. मनसेच्या कामगार संघटनेमुळे कंत्राटी कामगारांना दीड ते दोन वर्षाची थकबाकी धनादेशातून मिळाली आहे. हा थकबाकीचा आकडा करोडोच्या घरात आहे. पालिका प्रशासनाला मनसेच्या कामगार संघटनेपुढे नमती भूमिका घ्यावी लागली. दिवाळीच्या अगोदरच काही दिवस ही रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा झाल्याने खऱ्या अर्थाने कामगारांची दिवाळी साजरी झाली आहे. यासह इंटकही आक्रमकपणे समस्या सोडवित आहे. कामगारांना आता खऱ्या अर्थाने नवी मुंबईत सुगीचे दिवस आले आहेत. एकीकडे मिळणाऱ्या सुविधा आणि सुटत चाललेल्या समस्या यामुळे सध्या तरी कामगारांना कोठे तरी रामराज्य आल्याचा भास होवू लागला आहे.-